Current Issue

नारी विमर्श की अवधारणा आधुनिक युग की देन है। भारतीय महिला उपन्यासकारों का नारी विमर्श महत्वपूर्ण और प्रभावशाली है। आज का नारी लेखन एक नवीन ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। महिला उपन्यासकारों के उपन्यासों में नारी विमर्श के कई प्रकार देखने को मिलता है जैसे- उदारवादी नारीवाद, मार्क्सवादी नारीवाद, कट्टरपंथी नारीवाद, सांस्कृतिक नारीवाद, पर्यावरण नारीवाद आदि। लेखिकाओं ने नारी जीवन की समस्याओं का यथार्थपरक चित्रण कर उनका समाधान मानवीय दृष्टिकोण से करने का सफल प्रयास किया है। इनकी रचनाओं में सामाजिक, धार्मिक, दार्शनिक एवं आर्थिक मूल्यों में परंपरा और रुढ़ियों के प्रति विरोध स्पष्टतः दिखाई देता है। वर्तमान समय में नारी शिक्षा ग्रहण कर अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो गई हैं। अपने जीवन का हर फैसला स्वयं लेना सीख गयी है। नारी चिंतन मनन करने लगीं है। उनको समझ में आने लगा है कि जब तक वे स्वयं को देह से आगे न समझकर अपने अस्तित्व, व्यक्तित्व एवं अस्मिता को समाज के सामने स्थापित नहीं करेंगी तब तक पुरुषवादी समाज उसे सिर्फ देह मानकर दासता भरा जीवन जीने के लिए बाध्य करता रहेगा। स्त्री की पहचान को मजबूती दिलाने का कार्य नारी विमर्श कर रही है। यह शोधालेख हिन्दी साहित्य जगत की प्रमुख नारीवादी महिला साहित्यकार कृष्णा सोबती, प्रभा खेतान, मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, उषा प्रियंबदा, ममता कालिया आदि के लेखन में नारी विमर्श का विविध स्वरुप के दर्शन कराता है। 

महिला उपन्यासकार, नारी विमर्श, पितृसत्तात्मक समाज.

  1. कुमार राकेष, (2011) नारीवादी विमर्श, आधार पब्लिकेशंस, पंचकूला, हरियाणा, पृ. 206।

प्रस्तुत शोध आलेख ‘‘बिहार के थारू जनजाति की वर्ध्तमान सामाजिक एवं आर्थिक स्थितिः एक समाजशास्त्रीय अध्ययन थारू जनजाति को समर्पित है। बिहार की थारू जनजाति सभ्य समाज से दूर पश्चिम चम्पारण में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों से सम्पन्न बिहार का एक जिला है। इसका मुख्यालय बेतिया है। इन क्षेत्रों में अवस्थित प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग थारू जनजातियों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए अतिआवश्यक है। इस अध्ययन के प्रमुख दो उद्देश्य हैं-(1) थारू जनजाति की वर्तमान सामाजिक संरचना का अध्ययन (2) थारू जनजाति के वर्तमान आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना है। शोध पद्धति में प्राथमिक तथा द्वितीयक स्रोतों का सहारा लिया गया है। इसमें थारू जनजाति के वर्तमान स्थिति में बदलाव लाने के लिए इन्हें शिक्षित करने के साथ सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में परिवर्तन का प्रयास किया गया है ताकि इस क्षेत्र में रह रहे थारू जनजाति का विकास हो सके।

जनजाति, थारू, सामाजिक परिवर्तन, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण.

  1. हरिश्चन्द्र, उत्प्रेती (2000) भारतीय जनजातियाँः संरचना एवं विकास. राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर।

प्रस्तुत शोध पत्र महिला सशक्तीकरण और सरकारी योजनाएँः बिहार के विशेष संदर्भ में, महिलाओं को समर्पित है। केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अधिकांश देशों की महिलाएँ भेदभाव का शिकार होती आयी है। सभी स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया से बाहर रखी जाती रही हैं। वंचित और अधिकार विहीन रही हैं। इसका कारण पितृसत्ता का प्रचलन है, यह एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें पुरुषों को महिलाओं से श्रेष्ठ समझा जाता है, जहाँ संसाधनों पर, निर्णय लेने की प्रक्रिया पर और विचारधारा पर पुरुषों का नियंत्रण होता है। पितृसत्ता में महिलाओं पर हिंसा व्यवस्था का अंग होता है अर्थात् महिलाओं को हिंसा या हिंसा की धमकी के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, प्रत्येक तीन में से एक महिला हिंसा का शिकार होती है। पूरी दुनिया में जारी यह सबसे बड़ी लड़ाई है और सबसे दुखद बात यह है कि इनमें से ज्यादातर लड़ाईयाँ परिवार के भीतर लड़ी जाती हैं। महिला आंदोलन और सरकारी तथा सामाजिक संगठनों की कार्रवाईयों से उपजे दबाव के परिणामस्वरूप महिलाओं के लिए वास्तव में कुछ सकारात्मक बदलाव हुए हैं। अब महिलाओं के अंदर आत्मविश्वास जागा है जिसके कारण वे पुरुषों के समान सभी कार्यों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही है। सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इन्हें आगे बढ़ाने की दिशा में तत्पर हैं।1

सशक्तीकरण, हिंसा, महिला आंदोलन, सरकारी व गैर-सरकारी योजना, पितृसत्तात्मक, संवैधानिक अधिकार.

  1. पाठक, ऋतेष सं. (2016) योजना, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली, सितम्बर 2016, पृ. 7।

The study was conducted on an incidental-cum-purposive sample of 100 adolescents of Patna equal in respect of sex-difference and inhabitation. The purpose of the study was to examine the association of social support, sex-difference and urban-rural inhabitation with achievement motivation and adjustment. It was hypothesized that i) social support (ii) sex-difference and (iii) inhabitation would be found significantly associated with need achievement motivation and adjustment. For the purpose, Social Support Scale by Asthana and Verma, Mukherjee’s Sentence Completion Test and Mohsin’s Shamshad’s Bell’s Adjustment Inventory (Hindi Adaptation) were used to measure social support, need for achievement and adjustment of the respondents respectively. Besides, a PDS was used to get the other necessary information relating to the respondents. The data were analysed using chi-square. The obtained results confirmed the hypotheses. It was concluded that: (i) High social support is conducive to high need for achievement and sound adjustment. (ii) Girls excel over boys in terms of adjustment whereas boys excel over girls in terms of need for achievement. (iii) Urban respondents excel over rural adolescents in terms of need for achievement and adjustment.

Achievement, Adjustment, Adolescents, Social Support, Inhabitation.

  1. Atkinson, J. W. (1957) Motivational determinants of risk-taking behavior. In C.L. Hovland (Ed.), Nebraska Symposium on Motivation, Vol. 5, p. 179–204. University of Nebraska Press, Lincoln, NE.

The present endeavour is conducted on 100 adolescents belonging to the + 2 schools of central Patna town. It was intended to compare (i) high and low self-concept groups (ii) F1 and FD groups (iii) high and low anxiety groups and (iv) sound and poor adjustment groups of adolescents in terms of mental health behavior. It was hypothesized that: (i) High and low self-concept groups of adolescents will differ significantly in terms of mental health behavior. (ii) F1 and FD cognitive style groups of adolescents will differ significantly in terms of mental health behavior. (ii) High and low anxiety groups of adolescents will differ significantly in terms of mental health behavior. (iv) Sound and poor adjustment groups of adolescents will differ significantly in terms of mental health behavior. For the purpose, Mohsin’s and Hussain’s Adjustment Inventory, Kumar’s & Thakur’s MMHSI, Witkin’s EFT, Sinha’s Manifest Anxiety Scale and Mohsin’s self-concept scale were used to measure the adjustment, mental health, cognitive style, anxiety and self-concept of the respondents respectively. The obtained data were analysed using t-ratio and r-test. The result supported the formulated hypotheses. It was concluded that high self-concept, field independence, low anxiety and sound adjustment all are conducive to sound mental health behavior. Psychological correlates are significantly correlated with one another.

Mental Health, Adolescents, Self-concept, Anxiety, Adjustment.

  1. Beck, A. T.; et al. (1985) Anxiety disorders and phobias. Basic Books, New York.

The present study was conducted on 100 adolescent respondents selected from +2 schools of Patna town using incidental-cum-purposive sampling technique. The objectives were to compare high low neurotic, liberal as well as conservative groups in terms of patterns of adjustment. Further, it was intended to examine the relationship of neuroticism and conservatism with patterns of adjustment. It is hypothesized that: (i) neurotic and normal respondents would differ significantly in terms of patterns of adjustment. (ii) Conservative and liberal groups of respondents would differ significantly in terms of pattern of adjustment. (iii) Neuroticism and conservatism both would be found significantly and negatively correlated with patterns of adjustment. Adjustment Inventory (Hindi) by Mohsin and Shamshad, EPI (Hindi) by De, Conservatism Scale by Mohsin were used to measure patterns of adjustment, neuroticism and conservatism respectively. The PDS was used to seek the necessary information about the respondents. The scales were administered and data were obtained using manuals. The data of various groups of respondents were treated using t-ratio and Pearsonian ‘r’. It was concluded that (1) high and low neurotic groups (2) liberal and conservative groups of adolescents differ significantly in patterns of adjustment (3) patterns of adjustment are significantly and negatively related to both neuroticism and conservatism. Thus, patterns of adjustment is the function of neuroticism and conservatism.

Adjustment, Adolescents, Neuroticism, Conservation.

  1. Benson, B. A. & Dewey, J. B. (2008) Structured learning for reducing anxiety in children with disabilities. Education and Treatment of Children, 31(3), 345–367.

The present empirical study was undertaken on 100 working and 100 home making women to see the effect of anxiety, adjustment, depression, aggression and ego-strength on domestic violence of the respondents. It was hypothesized that : (i) there would be significant effect of anxiety, adjustment, ego-strength, depression and aggression on domestic violence of the respondents, (ii) there would be significant difference between working and home making women in terms of domestic violence. For the purpose 200 respondents selected from Patna town were administed Kumar’s Domestic Violence Scale, Sinha’s Anxiety Scale, Mohsin’s and Shamshad’s Adjustment Inventory. Hasan’s Ego-strength Scale, Jamuar’s MDI and Singh’s Aggression Scale to measure domestic violence, anxiety, adjustment, ego-strength, depression and aggression of the respondents respectively. Besides these, a PDS was used to get other necessary information relating to the respondents. Using median cuts respondents were divided into two groups in respect of anxiety, adjustment, ego-strength, depression and aggression respectively. The groups were administred DVS and the obtained data were treated using t-test. The results confirmed the formulated hypotheses. It was concluded that : (i) Psychological factors under study influenced the domestic violence, (ii) Home making and working dimensions are conducive to domestic violence.

  1. Anbesu, E. W. (2025) Intimate partner violence and mental disorders among women: A synthesis of systematic reviews and meta-analyses. BioMed Central (BMC), Springer Nature, London, UK

The present study was conducted on 128 adolescent boys and girls equal in number to compare their alienation in respect of sex difference, ego-strength, cognitive style and decisiveness. It was hypothesized that-(i) There will be significant difference between adolescent boys and girls in terms of alienation, (ii) There will be significant difference between high and low ego-strength groups of adolescents on the measure of alienation. (iii) There will be significant difference between FD and F1 groups of adolescents on the measure of alienation. (iv) There will be significant difference between high and low decisiveness groups of adolescents on the measure alienation. For the purpose, respondents were administered Singh’s Alienation Scale, Witkin’s EFT and SDPI to measure alienation, cognitive style, ego-strength and decisiveness traits respectively. Besides, a PDS was used to get others necessary information about the respondents. The obtained data on alienation variable was subjected to t-ratio. The results confirmed all the hypotheses. It was concluded that : (i) Girls are found having higher degree of alienation. (ii) Adolescents possessing low ego-strength are victimized to high alienation. (iii) Field dependence subjects excelled over their field independence subjects having higher degree of alienation. (iv) Poor decisiveness is likely to intensity alienation.

Alienation, Sex-difference, Ego-strength, Cognitive.

  1. Becker, W. C. & Krug, R. S. (1964) The relationship of ego strength and defense mechanisms in adolescence. Journal of Consulting Psychology, 28(6), 567–571.

With the objective to examine the influence of psychosomatic disorder on stress, anxiety and depression, 120 psychosomatic were compared with 120 normal. It was hypothesized that psychosomatic and normal would differ significantly from one another in terms of (i) stress, (ii) anxiety and (iii) depression. Stress, anxiety and depression were measured using SPSSI, Sinha’s MAI and Jamuar’s MDI. Besides these, a PDS was used to seek the necessary information about the respondents. The obtained data were analysed using t-test. The results uphold the hypotheses. It was found that psychosomatic excelled over normal in terms of stress, anxiety and depression. Thus, it was concluded that psychosomatic disorders are function of stress, anxiety and depression.

Anxiety, Depression, Stress, Adults.

  1. Barsky, A. J.; Goodson, J. D.; Lane, R. S. & Cleary, P. D. (1988) The amplification of somatic symptoms. Psychosomatic Medicine, 50(5), 510–519. https://doi.org/10.1097/00006842-198809000-00006

The study was conducted on an incidental-cum-purposive sample of 100 female adolescent respondents of Patna town. The purpose of the study was to compare them in terms of level of aspiration, achievement motivation and adjustment. It was hypothesized that (i) High and low emotional maturity groups of respondents will differ significantly in terms of level of aspiration. (ii) High and low emotional maturity groups of respondents will differ significantly in terms of need for achievement. (iii) High and low emotional maturity groups of respondents will differ significantly in terms of adjustment. For the purpose, Singh’s and Bhargava’s Emotional Maturity Scale, Singh’s Level of Aspiration Scale, Mukherjee’s Sentence Completion Test and Mohsin’s Shamshad’s Bell’s Adjustment Inventory were administered to measure the emotional maturity, level of aspiration, need for achievement and adjustment of the respondents respectively. Besides these, a PDS was used to get the other necessary information relating to the respondents. The data were analysed using t-test. The obtained results confirmed the hypotheses. It was concluded that high emotional maturity is conducive to high level of aspiration, high achievement motivation and healthy adjustment.

 Aspiration, Achievement, Adjustment, Maturity.

  1. Bar-On, R. (1997) Bar-On Emotional Quotient Inventory (EQ-i): Technical manual. Multi-Health Systems, Toronto, ON.

The empirical study was carried out on 50 traffic and 50 non-traffic police persons to make a comparison between the groups in terms of psychological capital, quality of life and psychological hardiness respectively. It was hypothesiszed that traffic and non-traffic police persons will differ significantly in terms of (i) psychological capital, (ii) Quality of life and (iii) psychological hardiness respectively. For the purpose, the traffic and non-traffic police persons were administered Psychological Capital Scale by Rani and Choudhary, Quality of Life Questionnaire by WHO and Psychological Hardiness Scale by Singh A.K.. Besides these, a personal data sheet was administered to seek their personal information. The data obtained were treated and analysed using t-ratio. The findings confirmed the hypotheses. It was found that there was a significant difference in psychological capital, quality of life and psychological hardiness between traffic police and non-traffic police persons. Traffic police manifested higher degree of psychological capital (in terms of hope, efficacy, resilience and optimism), poor quality of life and higher degree of psychological hardiness. Thus, it was concluded that traffic and non-traffic police persons differ significantly in terms of psychological capital, quality of life and psychological hardiness respectively.

Psychology, Life, Traffic, Persons.

  1. Gomez, E.; Nunez, A. & Brown, D. (2010) Psychological Hardiness and Stress Coping in Law Enforcement. International Journal of Police Science & Management, 12(3), 317-328.

The present study was carried out on 100 adolescents of urban Patna (based on purposive sampling) to compare internet addicted and Internet non addicted groups in terms of psychological traits namely quality of life, resilience, mental health and psychological well-being. It was hypothesized that internet addicted and internet non addicted group of adolescents will differ significantly from one another in terms of (i) quality of life, (ii)resilience, (iii)mental health and (iv)psychological well-being. For the purpose, Internet Addiction scale by Damandeep Kaur Gulati, Jose J. Kurisunkal and Mamta Bakliwal, Quality of Life Scale by WHOQOL-BREF, Mental Health Battery by Singh and Sengupta and Psychological Well-being Scale By Sisodia and Choudhary were administered to measure Internet addiction/non-addiction, quality of life, resilience, mental health and psychological well-being respectively. Obtained data were compared using t-value which were reported to be significant. Thus, hypotheses were retained. It was found that Internet addiction interferes with quality of life, resilience, mental health and psychological well-being respectively. Thus, it was concluded that Internet addiction interferes with the growth of psychological power in terms of quality-of-life, resilience, mental health and psychological well-being respectively.

Quality of Life, Resilience, Mental Health, Psychological Well-Being and Internet Addiction

  1. Bagatarhan, T. (2025)  Investigating the mediating effect of resilience in the relationship between self-efficacy, happiness, social support, and internet addiction in adolescents. Current Psychology: A Journal for Diverse Perspectives on Diverse Psychological Issues. Advance online publication. 44, 11591–11602. https://doi.org/10.1007/s12144-025-07931-8.

छत्तीसगढ़ उष्ण कटिबंध के कृषि प्रधान देशों में से है। यहां चावल की खेती की प्रधानता के कारण जल की आवश्यकता और बढ़ जाती है। 20 वीं शताब्दी की प्रथम शताब्दी तक सिंचाई के मुख्य साधन तालाब ही थे जो बड़े नहीं थे और जिनका केवल इतना ही महत्व था कि वर्षा के असमान वितरण को तालाब से सिंचाई करके समान किया जाये। मानसून पर्याप्त मात्रा में नहीं होने पर कोई दूसरा विकल्प नहीं था। जून, जुलाई, अगस्त में जोतने, बोने और ब्यासी (अर्थात् खरीफ की फसल के लिए निदाई) करने और रबी के लिए जमीन तैयार करने की क्रियाएँ होती है। इन महीनों की औसत वर्षा (31 इंच से 37 इंच तक) पर्याप्त होती है। छत्तीसगढ़ में ऐसी बहुत ही कम रक्षित भूमि है जहां इन महीनों में वर्षा न होने पर भी खेती का काम यथोचित रूप से चल सके। सिंचाई की वास्तविक उपयोगिता सितम्बर और अक्टूबर के महीने में ही हैं। इन्हीं महीनों में नदियों में भी अनावृष्टि के समय जल कम हो जाता है। कृषि की वास्तविक सफलता ज्यादातर प्रकृति की दया पर निर्भर थी। कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण मौसम मानसून था। वर्षा समय पर और पर्याप्त होती थी, तब फसल को कोई नुकसान नहीं होता था। जरुरत से ज्यादा वर्षा होने पर फसल नष्ट हो जाती थी। वर्षा न होने पर उपज ही नहीं होती थी, कभी भयंकर तूफान आने पर खड़ी फसल नष्ट हो जाती थी। निश्चित रूप से वर्षा ही किसानों की भाग्यविधाता रही हैं। आधुनिक भारत के संदर्भ में देखें तो स्वतंत्रता के पूर्व 20 वीं शताब्दी में जब छत्तीसगढ़ के इस भू-भाग पर सूखे और अकाल की छाया पड़ी तब यहाँ पर सिंचाई के स्थायी प्रबंध करने के लिए विभिन्न योजनाओं को आकार देने का सिलसिला प्रारंभ हुआ। खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने, अकालों पर नियंत्रण रखने एवं कृषकों का आर्थिक स्तर ऊंचा उठाने के लिए सिंचाई अत्यंत आवश्यक है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में सिंचाई का बड़ा योगदान है। अतीत में देखे तो राज्य के इस भू-भाग पर काफी पहले से ही सिंचाई संसाधनों के विकास की यात्रा प्रारंभ हो चुकी थी।

ब्रिटिशकाल, छत्तीसगढ़, किसान आंदोलन, सिंचाई व्यवस्थाएँ.

  1. ठाकुर हेमवती (2012) छत्तीसगढ़ के धमतरी नगर का सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक अनुशीलन, वैभव प्रकाशन, रायपुर, प्रथम संस्करण, पृ. 228-229।

Arsenic contamination of groundwater represents one of the most significant public health crises of the twenty-first century, affecting an estimated 94-220 million people across at least 70 countries. Conventional remediation technologies, while effective, are often hampered by high operational costs, secondary waste generation, and limited sustainability. This review synthesizes the foundational principles of green chemistry with recent advances in biosynthesized nanomaterials for arsenic decontamination. We examine the mechanistic frameworks underlying green nanoparticle synthesis using plants, microorganisms, and agricultural wastes, with particular emphasis on their application as nano-biosorbents for arsenite and arsenate removal. The integration of bio-based nanomaterials including biochar composites, chitosan derivatives, and metal oxide nanostructures—offers enhanced adsorption capacities, improved selectivity, and inherent environmental compatibility. Critical analysis of current challenges, including scalability, material stability, and ecotoxicological considerations, provides a roadmap for future research directions. This review positions green nanotechnology as a transformative approach to achieving sustainable, affordable, and safe drinking water in arsenic-affected regions worldwide.

Green Chemistry, Arsenic Remediation, Biosynthesized Nanoparticles, Nano-biosorbents, Water Treatment, Sustainable Nanotechnology.

  1. Abady, M. M.; Mohammed, D. M.; Soliman, T. N.; Shalaby, R. A. & Sakr, F. A. (2025) Sustainable synthesis of nanomaterials using different renewable sources. Bulletin of the National Research Centre, 49. Springer Nature, Campus, 4 Crinan Street, London N1 9XW, United Kingdom.

बाल्यावस्था मानव जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील चरण है, जिसमें बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक तथा नैतिक विकास की नींव रखी जाती है। इस अवस्था में प्राप्त अनुभव बच्चे के सम्पूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, इसलिए शिक्षा का प्रारंभिक स्वरूप अत्याधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। बाल्यावस्था में शिक्षा केवल औपचारिक ज्ञान तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह बच्चे के व्यवहार, सोच, भाषा और मूल्यों के विकास का आधार बनती है। इस प्रक्रिया में परिवार और शिक्षक दोनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। परिवार बच्चे का पहला शिक्षण स्थल होता है, जहाँ वह जीवन के मूलभूत कौशल सीखता है, जबकि शिक्षक उसे व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा प्रदान करता है। यदि दोनों के बीच जागरूकता और सहयोग हो, तो बच्चे का समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य यह समझना है कि परिवार एवं शिक्षक की जागरूकता बाल्यावस्था में शिक्षा को किस प्रकार प्रभावित करती है तथा इसके अभाव में बच्चों के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया गया है, जिससे विषय का व्यापक विश्लेषण संभव हो सके। निष्कर्षों से यह स्पष्ट हुआ कि जिन बच्चों को परिवार और शिक्षक दोनों का सहयोग प्राप्त होता है, वे शैक्षिक एवं सामाजिक दोनों क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इसके विपरीत, जागरूकता के अभाव में बच्चों की सीखने की क्षमता, आत्मविश्वास तथा सामाजिक व्यवहार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अतः यह आवश्यक है कि अभिभावक और शिक्षक दोनों शिक्षा के प्रति सजग रहें और मिलकर बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएँ।

बाल्यावस्था शिक्षा, अभिभावक जागरूकता, शिक्षक की भूमिका, समग्र विकास, परिवार-विद्यालय समन्वय.

  1. अख्शया, ई. (2025) प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा में अभिभावक सहभागिताः शिक्षकों के दृष्टिकोण. Journal of Research ANGRAU, 53(2), 84-89. 

This study examines the role of the Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY) in empowering women entrepreneurs and promoting socio-economic sustainable development in Bihar. Despite women’s growing potential in entrepreneurship, their participation has historically been limited due to financial and socio-cultural barriers. Introduced in 2015, PMMY provides collateral-free microcredit through three categories—Shishu, Kishore, and Tarun aimed at supporting entrepreneurs at different stages of business growth. Findings reveal that women constitute between 64% and 71% of total beneficiaries in Bihar, with loans primarily utilized in sectors such as food processing, tailoring, dairy, and retail trade. Beyond income generation, MUDRA has strengthened women’s financial independence, decision-making ability, and social recognition, thereby aligning with Sustainable Development Goals 5 (Gender Equality) and 8 (Work and Economic Growth).

Women Entrepreneurship, Pradhan Mantri MUDRA Yojana, Financial Inclusion, Empowerment.

  1. Ahmed, P., & Gupta, S. K. (2022) Inclusiveness of Pradhan Mantri MUDRA Yojana among different social categories in Bihar. Journal of Rural Development Studies, 14(3), 87–98.

Digital wallets are rapidly transforming global financial ecosystems by fostering a shift toward cashless and environmentally sustainable economies. This study examines their dual role in promoting financial inclusion and reducing ecological footprints through a systematic review of ten peer-reviewed studies (2022–2025) and secondary data. The global number of digital wallet users is expected to approach 5 billion by 2025, nearly 60% of the world’s population. Evidence shows that digital payments produce up to 21% fewer CO‚ -equivalent emissions than cash due to reduced paper currency production and transportation. Guided by PRISMA-based screening, the study explores how digital wallets enhance transaction efficiency and sustainability through resource conservation. Findings highlight trust, usefulness, and accessibility as major adoption drivers, while security concerns and digital divides remain challenges. The study concludes that digital wallets are key enablers of inclusive growth and sustainable finance.

Digital Wallet, Sustainability, Financial Platforms, Cashless Transaction.

  1. Ambler, C.; de Haan, E.; Lang, T. & Polychronopoulos, A. (2022) DPS 2.0: On the road to a cashless society. Marketing Letters, 33(3), 487–496. https://doi.org/10.1007/s11002-022-09631-7

The legitimacy of any criminal justice system depends upon its ability to ensure fairness while delivering justice to those who suffer harm. Traditionally, criminal procedure across common law jurisdictions has emphasized the rights of the accused, based on the foundational principle that the state must prove guilt beyond reasonable doubt. However, the contemporary evolution of criminal jurisprudence increasingly recognizes that a justice system focused solely on the accused may inadvertently marginalize victims, particularly those belonging to vulnerable social groups. In India, this challenge is especially visible in cases involving sexual offences, domestic violence, trafficking, and crimes against children, where victims frequently encounter intimidation, trauma, social stigma, and procedural obstacles that discourage them from testifying. The act of giving evidence in a criminal trial is meant to be a neutral procedural step in the search for truth. Yet in practice, victims often experience it as a second ordeal, marked by hostile questioning, public exposure, and fear of retaliation from the accused. Such conditions undermine the integrity of testimony and weaken the administration of justice. Recognizing this reality, Indian constitutional jurisprudence, statutory law, and judicial interpretation have progressively moved toward creating a framework that protects victims and witnesses while maintaining the accused’s right to a fair trial. This article examines the evolving relationship between the right to a fair trial and the need for fear-free testimony within the Indian criminal justice system. It explores the constitutional foundations of victim protection, analyzes statutory safeguards within criminal procedure and evidence law, and evaluates judicial developments that have expanded the scope of victim rights. It further considers legislative reforms such as witness protection mechanisms, in-camera proceedings, and victim compensation schemes. The article argues that fear-free testimony is not merely a procedural accommodation, but a constitutional imperative rooted in the principles of dignity, equality, and access to justice. A criminal justice system that fails to protect victims from intimidation or humiliation cannot be said to conduct a truly fair trial. The future of criminal justice reform in India therefore lies in harmonizing the rights of the accused with meaningful protection and participation for victims.

Criminal Justice System, Fair Trial, Victim Compensation Schemes, Victims, Accused’s Right.

  1. Constitution of India, art. 14.

Women prisoners in the criminal justice system face significant challenges due to neglect of their gender-specific needs and systemic failures in ensuring their rights. Despite international and national legal safeguards, their plight underscores the urgent need for reforms. Internationally, the Mandela Rules (UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners) and the Bangkok Rules (UN Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders) emphasize humane and gender-sensitive treatment, including healthcare, childcare, and protection against abuse. In India, constitutional provisions under Articles 14, 19, and 21 guarantee equality before the law, personal freedoms, and the right to life and dignity. Statutory safeguards include Sec.456 of BNSS, 2023 and Sec.480 of BNSS, 2023. The Prisons Act, 1894, requires prisons to ensure basic hygiene, safety, and healthcare, while the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, protects the rights of children living with incarcerated mothers. Despite these provisions, systemic issues persist. Overcrowding in women’s prisons leads to inadequate sanitation, ventilation, and privacy, as highlighted in Sheela Barse v. State of Maharashtra (1983) where the Supreme Court directed authorities to ensure better facilities for female inmates. Pregnant and lactating women often lack proper medical care, violating their right to health. In R.D. Upadhyay v. State of Andhra Pradesh (2006), the Supreme Court emphasized providing pregnant prisoners with adequate medical facilities and allowing children under six to stay with their mothers in humane conditions. Furthermore, abuse and exploitation remain rampant, with reports of custodial violence and sexual harassment reflecting systemic failures. The Vishaka Guidelines, later codified under the Sexual Harassment of Women at Workplace Act, 2013, extend protections to women prisoners against harassment. In Hussainara Khatoon v. State of Bihar (1979), the Supreme Court underscored the importance of timely legal assistance as a facet of the right to life and liberty under Article 21. The treatment of women prisoners reflects a society’s commitment to justice and equality. Upholding their rights through systemic reforms and strict enforcement of laws is essential to foster a just, equitable, and humane criminal justice system.

Women Prisoners, Mandela Rules, Bangkok Rules, Vishaka Guidelines, Gender-sensitive Treatment.

  1. Articles 14, 15(3), 21, 22, & 39A. of The Constitution of India 1950. 

This research applies analytical methods to examine the economic and social importance of street food vendors operating in Patna, while exploring how their day-to-day operations shape decision-making within the informal business landscape. Findings reveal that vending offers consistent earning potential, fosters small-scale job creation, and contributes meaningfully to the city’s after-hours commercial activity, especially in areas with high pedestrian traffic. The profile of vendors largely composed of migrants from rural backgrounds with modest educational attainment underscores the sector’s contribution to grassroots entrepreneurship, neighborhood-level food availability, and supply networks linking urban markets to rural producers. Quantitative findings demonstrate meaningful associations among educational background, earnings, and employment generation. The study advocates for designated vending areas, upgraded sanitation infrastructure, access to small-scale credit, and adoption of digital payment systems as measures to enhance long-term viability and operational effectiveness.

Street Food Vendors, Informal Economy, Evening Economy, Employment Generation, Micro-Entrepreneurship, Food Security.

  1. Bromley, R. (2000) Street Vending and Public Policy: A Global Review. International Journal of Sociology and Social Policy, 20(1/2), 1–29.

Tourism has emerged as a significant driver of regional development, playing a crucial role in generating employment and fostering socio-economic growth. Bodh Gaya, an international Buddhist pilgrimage center, provides a suitable context to examine the role of tourism in employment generation and its linkage with the emerging global trade order. This study analyzes the contribution of tourism to employment creation while exploring its integration with global trade dynamics, with a focus on inclusive and sustainable development. Primary data were collected from 245 respondents engaged in the tourism sector using a structured Likert-scale questionnaire ensuring reliability. The findings reveal that tourism not only enhances employment opportunities but also strengthens domestic and international linkages, promotes entrepreneurship, and expands market access. By situating Bodh Gaya within the framework of the emerging global trade order, the study offers valuable policy insights for improving infrastructure, skill development, and sustainability in pilgrimage-based economies.

Tourism Development, Employment Generation, Global Trade, Bodh Gaya, Sustainable Development, Pilgrimage Economy.

  1. Azad, A., & Tiwari, P. (2021) Evaluating sustainable tourism practices in Bihar and Jharkhand. Journal of Sustainable Tourism Studies, 5(2), 45–61.

विवाह मानव समाज की सर्वाधिक मौलिक सामाजिक संस्थाओं में एक प्रमुख सामाजिक संस्था है। यह समाज में व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने के लिए प्राचीन काल से ही प्रमुख स्थान रखता है। विवाह समाज को उन्मुक्त यौन संबंधों की अराजकता से बचाने में अहम भूमिका का निर्वहन करता है। विवाह को जहाँ व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त होने की एक विधि के रूप में स्वीकार करता है वही महिला के लिए विवाह तो मोक्ष प्राप्ति का साधन माना जाता है, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में विज्ञान और तकनीकी के युग में शिक्षा के प्रभाव के कारण विवाह के प्रकृति और प्रतिमानों में परिवर्तन आते जा रहे है। आज कुछ लोग जहाँ विवाह करना आवश्यक ही नही समझते तो कुछ लोग कुछ लोग विवाह को कैरियर में बाधा पहुचाने का कार्य मानते है। अब विवाह को कुछ लोग अनिवार्य ही नहीं समझते है और इस पर अपनी स्वतंत्र राय भी व्यक्त कर रहे हैं। यद्यपि विवाह में धर्म, प्रजा और रति महत्वपूर्ण तत्व के रूप में शामिल होते हैं, परंतु वर्तमान में इन धार्मिक गुणों का महत्व गौण होता जा रहा है, क्योंकि प्राचीन समय जहाँ विवाह का प्राथमिक उद्देश्य धार्मिक दायित्वों निर्वहन करना था वही वर्तमान में साहचर्य महत्वपूर्ण बन गया है। आज विवाह के द्वारा युवा एक ऐसा जीवनसाथी चयनित करना चहता है जो उनके साथ एक मित्र के रूप में रहे। पहले विवाह में बड़े बुजुर्गाे की राय तथा माता-पिता के निर्णय को आवश्यक माना जाता था वही वर्तमान समय में जीवन साथी का चुनाव युवक-युवतियाँ स्वयं कर रही है। युवक-युवतियों की चयन पर माता-पिता और परिजन अपनी सहमति/ असहमति प्रदान कर रहे है। आज समाज में स्वतंत्रता तथा समानता के कारण विलंब विवाह तथा प्रेम विवाह का प्रचलन बढ़ रहा है। आज युवक और युवतिया अपने विवाह संबंधी निर्णय स्वयं ले रहें हैं, और परिवार द्वारा उनकी राय पर सहमति प्रदान की जा रही है। आज समाज में जाति प्रथा के प्रतिबंध भी ढीले पड़ रहे है, इसी कारण अंतर्जातीय और अंतधार्मिक विवाहों का प्रचलन बढ़ रहा है साथ ही साथ वर्तमान समय में नगरीकरण, औद्योगीकरण, पाश्चात्य संस्कृति, नवीन कानून का प्रभाव, शिक्षा, समानता और स्वतंत्रता के कारण विवाह सम्बन्ध पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। वर्तमान समय में समाज में विवाह विच्छेद की घटनाएँ भी बढ़ती जा रही है जिसका प्रभाव परिवार तथा बच्चों के पालन-पोषण पर भी स्पष्ट रूप से दिखायी दे रहा है। इस शोध पत्र में ग्रामीण महिलाओं में विवाह के बदलते प्रतिमानों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है।

विवाह, प्रतिमान, सामाजिक संस्था, परिवार, अंतर्जातीय विवाह.

  1. Ahlawat, Neerja (2015) Marriage norms, personal choices and social sanctions in Haryana, Sociological Bulletin, 64(1) 91–103, January–April 2015, Sage Publications, New Delhi.

मानव एक भ्रमणशील प्राणी है। मानव जीवन में पर्यटन की जिज्ञासा उसके अस्तित्व काल से मानी जाती है, तथा मानव के सम्पूर्ण विकास में पर्यटन की अहम भूमिका होती है। आज के वर्तमान समय मे लोगों के रोजमर्रा के कार्याे से मानसिक तनाव दूर करने का सर्वाेतम साधन पर्यटन को माना जाता है। अध्ययन क्षेत्र में भौगोलिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन तथा ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों की उपलब्धता होने के कारण इस शोध पत्र के माध्यम से शिक्षा, ब्यवहारिकता ,भावनात्मकता, सामाजिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान तथा आर्थिक विकास पर विश्ेाष ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। इन सभी को ध्यान मे रख कर अध्ययन का प्रयास किया गया है,जो क्षेत्र के विकाश में सहायक साबित हो सके।

पर्यटन क्षेत्र, पर्यटक, परिवहन, जनसंख्या, पर्यटन नितियॉ, साक्षरता.

  1. कुमार, संजीव (2020) झारखण्ड का सामान्य ज्ञान. लूसेन्ट पब्लिकेशन, पटना। 

This paper explores subaltern consciousness through the works of Bama, a Dalit Christian feminist from Tamil Nadu, and Mahasweta Devi, a Bengali writer advocating for tribal rights. Drawing on Gramsci’s hegemony, Guha’s subaltern historiography, and Spivak’s critique of representation, it argues that both authors transform intersecting oppressions of caste, class, gender, and ecology into narratives of resistance. By comparing Karukku (1992) and Sangati (1994) with Draupadi (1978) and Aranyer Adhikar (1977), the study reveals how subaltern voices challenge Brahmanical patriarchy and state violence. Employing postcolonial feminist methodology, it posits that their writings forge an alternative canon, addressing Spivak’s question: “Can the Subaltern Speak?” through embodied speech and corporeal defiance. This analysis underscores their relevance to contemporary social justice movements in India.

Subaltern Consciousness, Dalit Feminism, Tribal Resistance, Postcolonial Literature, Comparative Studies.

  1. Bama. (2014) Karukku. Oxford University Press, New Delhi.

प्राचीन भारतीय ज्ञान परम्परा मंे ‘अमृतस्य पुत्रः’ की कामना की गई है, जिसे प्राप्त करने का एक माध्यम ‘योग’ है। योग दर्शन अत्यन्त प्राचीन भारतीय दर्शन है, जिनका प्रणेता योग ऋषि पातंजलि हैं। यद्यपि यह प्राचीन भारतीय दर्शन है, किन्तु 20वीं व 21वीं सदी मंे न केवल विश्व में इसका फैलाव हुआ, बल्कि यह आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का एक अंग भी बन गया। 21 जून को ‘विश्व योग दिवस’ के रूप में न केवल भारत बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे मनाया जाता है। 20वीं सदी के उत्तरार्ध मंे बिहार प्रान्त के मुंगेर जिला में स्वामी सत्यानन्द सरस्वती ने योग विश्वविद्यालय की स्थापना किया और जन-जन तथा सुदूर ग्रामीण अंचल तक योग के प्रति जागरूकता फैलाया। 21वीं सदी मंे बाबा रामदेव जी तथा इनके द्वारा स्थापित ‘पातंजलि योग पीठ’ ने योग दर्शन, प्रकृति-चिकित्सा और आर्युवेद को एक वैश्विक चेतना जागृति में भगीरथी प्रयास किया। यह सत्य है कि वर्तमान समय में पाँचांे तत्व (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश असंतुलित व दूषित हो चुके हैं, वैश्विक ताप (ग्लोबल वार्मिंग) से पूरे ब्रह्माण्ड प्रभावित है। इस कारण मनुष्य के जीवनी-शक्ति (प्रतिरोधक क्षमता) क्षीण हो रही है। ऐसे में पूरे विश्व के मानवतावादी समाज भारतीय योग दर्शन-आर्युवेद और प्रकृति चिकित्सा के लिए भारत की ओर आशा भरी ललायित दृष्टि से देख रही है। योग न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि मानसिक व अध्यात्मिक शान्ति व उन्नति के लिए परमावश्यक है। 

अष्टांग मार्ग, ज्ञान, योग, गीता, सभ्यता, समृद्धि.

  1. ‘युजंपी योगे’ गण सातवाँ। ‘युजिं च समाधों गण चौथा। हैम धातु पाठ योगांक (कल्याण) दसवें वर्ष का विषेषांक गीता प्रेस, गोरखपुर पृ. 327।

भारत अपनी संस्कृति एवं सभ्यता के लिए जाना जाने वाला एक महान देश है। इस देश में साहित्य, कला एवं विज्ञान के साथ ही अपने अनेक विधि संहिताओं, स्मृतियों, ब्राह्मणों, उपनिषदों तथा दर्शन द्वारा सम्पूर्ण चराचर जगत का कल्याणकारी योगदान के कारण आज भी जाना जाता है। एक तरफ जहां पर वेदों में हमें ज्ञान, कर्म, उपासना तथा विज्ञान की बातों को बताया गया है वहीं उपनिषदों में मोक्ष मार्ग तथा स्मृतियों में धर्म शास्त्रकारों ने मानव जीवन के लिए उन्नत विधियों का तथा जीवन को प्रगतिशील बनाने वाले संस्कारों में मानवधर्म के मापदण्डों के द्वारा राष्ट्र को सुव्यवस्थित बनाने का कार्य किया है जिससे राष्ट्र अपने विकास की निरंतरता को बनाये रखने में सफल रहे। मनृस्मृति में मनु ने मनुष्य के जन्म से मृत्यू तक के सभी संस्कारों का वर्णन किया है जिसके माध्यम से सभी प्रकार के वर्गों का सत्यता बनी रहे। इस प्रकार देखा जाए तो महर्षि ने मनुस्मृति के माध्यम से संस्कारों को बताया है जिसमें व्यक्ति के चारित्रिक के साथ ही राष्ट्र निर्माण के मूलमंत्रों दर्शाया है। अतः मनु ने मानव के मानवीय मुल्यों को संस्कारों के माध्यम से बताने का कार्य किया है। इस ग्रंथ में अनेक विषयों से जुड़ी बातें हैं परन्तु प्रस्तुत शोध पत्र मे ‘‘मनुस्मृति में प्रतिबिंबित संस्कार‘‘ लिया है जिसको कई भागों में बांटकर अध्ययन किया जायेगा। 

ब्राह्मण ग्रंथ, मनुस्मृति, दर्शन.

  1. सरस्वती, दयानंद (1877) संस्कार विधि, आर्य साहित्य प्राचार्य ट्रस्ट, दिल्ली, पृ. 110-145।

यह शोध-पत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण जीवन के यथार्थ और उसके चित्रण को प्रमुख हिंदी कहानीकारों की रचनाओं के माध्यम से समझने का प्रयास करता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का ग्रामीण समाज सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अनेक जटिलताओं से युक्त है, जहाँ कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, गरीबी, जातिगत विभाजन, राजनीतिक हस्तक्षेप तथा सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएँ एक साथ सक्रिय दिखाई देती हैं। हिंदी कथा साहित्य में कई कहानीकारों ने इन परिस्थितियों को अपने साहित्य का विषय बनाया है। इस अध्ययन में मार्कण्डेय, शिव प्रसाद सिंह, विवेकी राय, रामदेव शुक्ल, मदन मोहन तथा मिथिलेश्वर जैसे प्रमुख कहानीकारों की कहानियों का विश्लेषण करते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण जीवन की वास्तविकता को समझने का प्रयास किया गया है। इन रचनाओं में ग्रामीण समाज की आर्थिक विषमता, सामाजिक संघर्ष, स्त्री चेतना, जातिगत भेदभाव और बदलते सांस्कृतिक मूल्यों का सजीव चित्रण मिलता है। यह अध्ययन इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि हिंदी कहानी साहित्य पूर्वी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण यथार्थ को समझने का एक महत्वपूर्ण और विश्वसनीय माध्यम है।

ग्रामीण यथार्थ, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिंदी कहानी साहित्य, सामाजिक परिवर्तन, आंचलिक कथा साहित्य.

  1. मार्कण्डेय (2012) मार्कण्डेय की कहानियाँ. राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।

भोरमदेव मंदिर का निर्माण 11वीं सदी ईसवी के उत्तरार्ध में फणी नागवंशी राजा रामचंद्र द्वारा किया गया था। यह मंदिर कबीरधाम जिले के बैगा जनजाति बाहुल्य वनांचल में स्थित है। भोरमदेव मंदिर पर नृत्य की आकर्षक भाव भंगिमा के साथ-साथ हाथी, घोड़ा भगवान गणेश, शिव, नटराज की मूर्तियां चंदेल शैली में उकेरी गई है। भोरमदेव मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि यह मध्यकालीन भारतीय स्थापत्य कला और तांत्रिक दर्शन का एक अद्वितीय उदाहरण है। फणिनागवंशी शासकों द्वारा निर्मित यह मंदिर अपनी बाह्य दीवारों पर उकेरी गई श्रृगारिक और ‘मैथुन‘ मूर्तियों के कारण ‘छत्तीसगढ़‘ का खजुराहो कहलाता ंहै। सामान्यतः मंदिर स्थापत्य एवं सौंदर्य के लिए सुविख्यात है। भोरमदेव स्मारक समूह के अंतर्गत स्थित मड़वा महल, (छेरका, देउर) के नाम से अभिहित अन्य स्मारक मन्दिर भी सम्मिलित हैं। प्राकृतिक सौंदर्य की पृष्ठभूमि में यह मंदिर भी अपने वास्तु कला के कारण अद्वितीय है। मंदिर के गर्भगृह के तीनों प्रवेश द्वार पर लगाया गया। काला चमकदार पत्थर इसकी आभा में और वृद्धि करता है। यह खजुराहो मंदिर मुख्यता शिव मंदिर है। यहां श्रावण मास शिवरात्रि तथा अन्य धार्मिक पर्व के समय श्रद्धालु व पर्यटकों के आस्था का केंद्र है। छत्तीसगढ़ के पर्यटन विभाग के द्वारा भोरमदेव महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जो कि प्रतिवर्ष होलिका दहन के पश्चात समिति द्वारा निश्चित तिथि तय किया जाता है। यह मंदिर शिव मंदिर होने के कारण मुख्यतः स्थापत्य कला में शैव, वैष्णव धर्म शाक्य संप्रदाय के अलावा अन्य विविध प्रतिमाओं का बाहुल्य है।

कला, संस्कृति, सौन्दर्य, भाव.-भंगिमा, मण्डप.

  1. पटैरया, शिवअनुराग (2018) छत्तीसगढ़‘ वार्षिक छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी, द्वितीय संस्करण, पृ. 217।

India’s economic policymaking in the mid-2020s reflects a decisive shift from short-term macroeconomic stabilisation toward long-term capacity building and productivity enhancement. The Economic Survey 2025–26 articulates this transition by integrating macroeconomic stability, public investment, fiscal credibility, industrial strategy, inclusion, climate resilience, and technology governance into a coherent growth framework. This paper analyses the key policy premises underlying India’s contemporary economic strategy and explains important economic concepts such as cyclical demand management, capacity building, crowding-in of private investment, and fiscal sustainability in simplified terms. By linking theory with policy practice and real-world examples, this study makes India’s economic policy framework accessible to students, educators, and practitioners.

India’s economic policymaking, Macro-Economic, and stability.

  1. Government of India. (2025) Economic Survey 2025–26 (Vols. I & II) Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi.

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों के गृह-वातावरण एवं व्यक्तित्व का उनके विद्यालयी समायोजन पर प्रभाव का अध्ययन करना है। उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु अप्रयोगात्मक शोध विधि के अंतर्गत मात्रात्मक शोध के अधीन वर्णनात्मक सर्वेक्षण शोध विधि का उपयोग किया गया है। शोध हेतु कुल 800 विद्यार्थियों को न्यादर्श के रूप में सम्मिलित किया गया। शोधकर्ता ने तीन मानकीकृत शोध उपकरणों गृह वातावरण सूची, संरचित व्यक्तित्व अनुसूची’ तथा ’विद्यार्थी समायोजन अनुसूची’ का उपयोग किया गया है। शोध में यह पाया कि विद्यार्थियों का गृह-वातावरण उनके विद्यालय समायोजन से सीधे तौर पर सम्बंधित है। घर का अच्छा वातावरण विद्यार्थियों को विद्यालय में भी बेहतर समायोजन का तरीका सिखाता हैं। विद्यार्थियों का व्यक्तित्व उनके विद्यालयी समायोजन पर प्रभावित कर रहा है। सिद्धांततः, बहिर्मुखी विद्यार्थी विद्यालयों में समायोजित हो जाते हैं, जबकि अंतर्मुखी नहीं इसलिए यहाँ पर भी इसी प्रकार का निष्कर्ष निकलता है। विद्यार्थियों का गृह-वातावरण उनके विद्यालयी समायोजन को प्रभावित कर रहा है अर्थात् माता-पिता व अन्य सदस्यों का आपसी व्यवहार विद्यार्थिओं के व्यवहार को भी प्रभावित कर रहा है। विद्यार्थियों का व्यक्तित्व उनके विद्यालयी समायोजन को प्रभावित नहीं कर रहा है अर्थात् दोनों प्रकार के विद्यार्थी विद्यालयी परिस्थितियों को एक प्रकार से देखते हैं।

उच्चतर माध्यमिक, गृह-वातावरण, विद्यालयी समायोजन, विद्यालयी समायोजन.

Cultural festivals are vibrant expressions of a community’s heritage, traditions, and values, playing a vital role in promoting social harmony beyond mere celebration and entertainment. They provide inclusive platforms where diverse communities share customs, rituals, and stories, fostering cross-cultural understanding, mutual respect, and unity. Participation in festivals helps break stereotypes, build empathy, and strengthen social cohesion. In India, regional festivals such as Diwali, Holi, and Dussehra in the North; Lohri in Punjab; Onam in Kerala; Pongal in Tamil Nadu; Ugadi in Andhra Pradesh and Karnataka; Durga Puja in West Bengal; Rath Yatra in Odisha; and unique celebrations like Chhath Puja in Bihar and Bihu in Assam exemplify how cultural festivals bridge regional and cultural divides, contributing to a more inclusive and harmonious society. The paper examines case studies of cultural festivals in India, such as the Karmavir Festival and the G20 Cultural Festival, to illustrate their significant role in promoting social harmony. Through music, dance, art, and food, these festivals create shared cultural experiences that celebrate diversity while fostering unity. The study emphasizes how such festivals encourage empathy and understanding by enabling people to appreciate varied perspectives and traditions, thereby strengthening social cohesion. By building bridges between communities and nurturing a shared sense of identity, cultural festivals recognize and value cultural diversity. The paper concludes that cultural festivals are powerful instruments for cross-cultural exchange, education, and mutual understanding, contributing to a more inclusive and harmonious society.

Cultural Festivals, Social Harmony, Diversity, Inclusivity, Unity, Cross-cultural. 

  1. Allport, G. W. (1954) The nature of prejudice. Addison-Wesley, Cambridge, MA.

The Victorian age witnessed significant innovations in poetic form and thematic exploration, and one of the most important contributions of this era was the development of the dramatic monologue. Among the poets who mastered this form, Robert Browning stands out as its greatest practitioner. Browning transformed the dramatic monologue into a powerful poetic technique through which a single speaker reveals his personality, motives, and psychological complexity while addressing a silent listener. This research paper examines Browning’s use of dramatic monologue as an artistic device to explore themes such as power, morality, psychology, and human relationships. By analyzing prominent poems including My Last Duchess, Porphyria’s Lover, and Fra Lippo Lippi, the paper demonstrates how Browning constructs complex characters whose inner lives are gradually revealed through speech. The study highlights Browning’s mastery in blending narrative, drama, and psychological insight, thereby establishing dramatic monologue as a distinctive and influential poetic form. Ultimately, Browning’s dramatic monologues not only reflect Victorian society but also explore universal aspects of human nature.

Dramatic Monologue, Victorian Poetry, Psychology, Character Revelation, Narrative Voice, Robert Browning.

  1. Abrams, M. H. (1999) A Glossary of Literary Terms. Cengage Learning, Boston.

Climate change poses significant challenges to agricultural systems worldwide, with regional variations amplifying its impacts. This study examines the changing patterns of agricultural production and yield in Meerut Division, Uttar Pradesh, India, from 2000 to 2025, focusing on key crops such as wheat, rice, sugarcane, and pulses. Utilizing geospatial data, climate models, and production statistics, the analysis reveals shifts in cropping patterns due to rising temperatures, erratic rainfall, and extreme weather events. Data indicate a 15-20% decline in wheat yields by 2025 under moderate climate scenarios, alongside adaptations like crop diversification. The geographical study highlights spatial disparities across districts, with Baghpat showing resilience through irrigation, while Meerut faces higher vulnerability. Recommendations include climate-resilient farming practices and policy interventions. This paper contributes to understanding localized climate-agriculture dynamics in northern India.

Climate Change, Crop Yield, Geographical Study, Sugarcane Resilience, Spatial Variations, Adaptive Strategies.

  1. Census of India (2011) Provisional population totals. Government of India, New Delhi.

The Union Budget 2026 represents a significant policy framework aimed at empowering India’s youth and accelerating the nation’s journey toward Viksit Bharat 2047. Recognizing that India has one of the largest youth populations in the world, the budget emphasizes investments in education, skill development, entrepreneurship, digital infrastructure, and employment generation. These initiatives seek to harness the demographic dividend by equipping young citizens with the capabilities required for a rapidly evolving global economy. A key focus of the budget is the strengthening of the education ecosystem through increased funding for higher education, expansion of digital learning platforms, and support for research and innovation. Programs promoting skill development and vocational training aim to bridge the gap between academic knowledge and industry requirements. Additionally, the budget highlights the importance of startup ecosystems, providing financial incentives, incubation support, and credit accessibility to encourage youth-led entrepreneurship. The Union Budget 2026 also prioritizes technology-driven growth by promoting artificial intelligence, green technologies, and digital public infrastructure. These sectors are expected to create new employment opportunities and foster innovation among young professionals. Furthermore, the budget underscores inclusive development by supporting initiatives that benefit rural youth, women entrepreneurs, and marginalized communities, ensuring equitable participation in the nation’s development process. By aligning economic reforms with youth-centric policies, the Union Budget 2026 reinforces the vision of building a skilled, innovative, and self-reliant generation capable of driving India toward sustainable growth and global leadership. Ultimately, empowering youth through education, skills, and opportunities will play a crucial role in realizing the national aspiration of Viksit Bharat 2047.

Union Budget 2026, Viksit Bharat 2047, Youth Empowerment, Skill Development, Employment Generation, Entrepreneurship.

  1. Government of India. (2026) Union Budget 2026–27: Budget Speech. Ministry of Finance, Government of India, New Delhi, p. 3–18.

Digital Elder Abuse, Cyber Financial Exploitation, Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, Senior Citizens Act 2007, Legal Safeguards, Digital Literacy.

  1. HelpAge India (2021) Elder Abuse in India: 2021 Report, HelpAge India, New Delhi, 12.

यह शोध लेख मध्यकालीन भारतीय समाज में कबीर दास की निर्गुण भक्ति परंपरा के क्रांतिकारी प्रभाव का एक व्यापक अध्ययन प्रस्तुत करता है। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह जांचना है कि कैसे एक निराकार, अमूर्त ईश्वर की अवधारणा ने ठोस सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध प्रभावी विद्रोह का आधार बनाया। इस शोध में बीजक, आदि ग्रंथ और कबीर ग्रंथावली जैसे प्राथमिक स्रोतों का विश्लेषण करते हुए, निर्गुण दर्शन के दार्शनिक आधार को स्पष्ट किया गया है। अध्ययन यह दर्शाता है कि कबीर ने जाति-व्यवस्था, धार्मिक पाखंड और सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध जो भाषाई और वैचारिक क्रांति की, वह आज भी समकालीन भारतीय समाज में प्रासंगिक है। शोध विधि में ग्रंथ-विश्लेषण, तुलनात्मक दृष्टिकोण और सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ-विश्लेषण का प्रयोग किया गया है। निष्कर्ष में यह बताया गया है कि कबीर की वाणी केवल आध्यात्मिक साधना नहीं, बल्कि एक जीवंत सामाजिक-सांस्कृतिक आंदोलन का घोषणापत्र थी जो व्यक्ति की आंतरिक चेतना के परिवर्तन से सामाजिक ढांचे में बदलाव की दिशा में कार्यरत थी।

निर्गुण भक्ति, सामाजिक क्रांति, कबीर दास, जाति-व्यवस्था, मध्यकालीन साहित्य

  1. वॉडविल, सी. (1993) एक जुलाहा जिसका नाम कबीर थाः विस्तृत जीवनी और ऐतिहासिक परिचय सहित चयनित पद. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दिल्ली, पृ. 45।

This comprehensive study investigates the spatial and temporal dynamics of the Urban Heat Island (UHI) effect in Lucknow city and its quantifiable impact on heat-related health outcomes. Utilizing a multi-scale, data-centric methodology, the research integrates geospatial data (Landsat 5, 8, and 9 satellite imagery for Land Surface Temperature (LST) and Land Use/Land Cover (LULC) analysis) with epidemiological health records from 2000 to 2025. The study area was gridded at a 120m x 120m resolution, generating over 38,000 data points for statistical analysis. Results indicate a significant increase in the mean summer LST from 38.4°C in 2000 to 42.7°C in 2025, with UHI intensity (ÄTurban-rural) peaking at 5.2°C in the densely built-up Central and Gomti Nagar zones. A strong positive correlation (R² = 0.87) was established between LST and the incidence of heat-related illnesses (HRIs), including heat stroke, dehydration, and cardiovascular stress. Multilinear regression models identified built-up density and green cover loss as the primary drivers of UHI, accounting for 74% of the variability in health outcome incidence. Scenario-based mitigation modelling suggests that a 30% increase in urban vegetation cover could reduce peak LST by up to 2.1°C, potentially decreasing heat-related morbidity by an estimated 18-22%. This paper provides a robust, evidence-based framework for urban planners and public health officials to prioritize interventions, contributing to the discourse on climate-resilient and healthy city design.

Urban Heat Island (UHI), Land Surface Temperature (LST), Heat-Related Illnesses (HRIs), Geospatial Analysis, Mitigation Strategies, Remote Sensing.

  1. Arnfield, A. J. (2003) Two decades of urban climate research: A review of turbulence, exchanges of energy and water, and the urban heat island. International Journal of Climatology, 23(1), 1-26.

Semi-natural grasslands are key reservoirs of plant biodiversity, providing ecosystem services such as soil stabilization, carbon sequestration, and habitat for pollinators. This study evaluates the species composition, diversity indices, and distribution patterns of angiosperms in semi-natural grasslands around the Champa region (Chhattisgarh, India). Sampling was conducted across 10 quadrats (1 m² each) during the post-monsoon season (September–November 2025). A total of 78 angiosperm species belonging to 32 families were identified. Fabaceae, Poaceae, and Asteraceae were the most dominant families. The results highlight the ecological significance of grassland habitats in supporting plant diversity and emphasize the need for conservation management to mitigate anthropogenic disturbances.

Angiosperms, Semi-Natural Grasslands, Biodiversity.

  1. Gaston, K. J. (2018) Biodiversity: An introduction (3rd ed.) Wiley-Blackwell, Oxford, UK.

स्त्री स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति का अर्थ स्त्रियों को अपने विचारों, भावनाओं, विश्वासों और निर्णयों को बिना किसी बाहरी दबाव या पितृसत्तात्मक बाधाओं के व्यक्त करने का अधिकार है। यह व्यक्तिगत स्वायत्तता, आर्थिक आत्मनिर्भरता, समान शिक्षा, निर्णय लेने की शक्ति और ऑनलाइन/ऑफ़लाइन हिंसा के बिना अपनी राय रखने की स्वतंत्रता के रूप में प्रकट होती है। 70 के दशक के पश्चात हिंदी कथा साहित्य में आधुनिक स्त्री रूढ़ियों को तोड़ती, आत्मनिर्भर, सचेत और अपनी पहचान तलाशती हुई दिखाई देती है। यह वह दौर था जब राजेंद्र यादव द्वारा संपादित ‘हंस’ जैसी पत्रिकाओं ने स्त्री-लेखन को बढ़ावा दिया, जिससे महिलाओं की यौनिकता, कामकाजी जीवन, वैवाहिक अलगाव और पितृसत्तात्मक उत्पीड़न जैसे मुद्दों पर मुखर विमर्श शुरू हुआ। आज नारी आत्मनिर्भर हो चुकी है परन्तु स्त्री की मानसिक में अंतर्विरोध देखने को मिलता है, वह मानसिक तौर पर अभी भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र और सशक्त नहीं है। आज स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में पुरुषों से आगे बढ़ गई है परन्तु उनके पारिवारिक सम्बन्धों में मधुरता की अपेक्षा है, जो समाजिक एवं नैतिक मूल्यों में परिवर्तन से सम्भव होगी। रवीन्द्र कालिया की कहानियों में पुरुष की आश्रिता स्त्री से लेकर स्वावलंबी एवं कामकाजी स्त्रियों के व्यक्तित्व को स्थान दिया गया है। उन्होंने पाया कि कई समस्याएँ हल हो जाने के बाद और स्त्री सुधार आन्दोलनों के पश्चात भी स्त्री विषयक कुछ समस्याएँ हैं जो आज भी अनुत्तरित हैं।

रवीन्द्र कालिया, आधुनिक, स्त्री, मुक्ति, स्वतंत्रता.

  1. सिन्हा, रघुवीर (1977) आधुनिक हिन्दी कहानीः समाज शास्त्रीय दृष्टि, अक्षर प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 92।

स्त्री सम्पूर्ण रूप में ऐसे भय और आतंक में अपना जीवन जीती है जिसका पुरुष सत्ता को एहसास-भर भी नहीं होता है। आर्थिक रूप से निर्भर होने के साथ ही उसका मन भी गिरवी रखा रहता है। स्त्री के लिए मन की स्वतन्त्रता आवश्यक है। जब वह मन से स्वतन्त्र हो जायेगी तब परतन्त्रता के बन्धन शिथिल होने में अधिक समय नहीं लगेगा। बचपन से ही उसे औरत के रूप में ढालने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। पाप और पुण्य की दौड़ में उसे पुण्य कमारे के लिए पितृसत्ता के अधीन माता-पिता की हाँ में हाँ मिलाना सिखाया जाता है। तर्कहीन कर उसके मन को मारा जाता है। बालिका की हर एक हरकत पर परिजनों की नजर रहती है जबकि बालक की हरकतों को बचपना कहकर टाल दिया जाता है। जर्मेन ग्रीयर लिखते हैं ‘‘जब छोटे-छोटे लड़के अपने आसपास के क्षेत्र की खोज करने और उस पर दादागिरी जमाने के लिए गुटों और गिरोहों में संगठित हो रहे होते हैं तब उसे बुरे-बुरे लोगों के किस्से सुनाकर घर में अकेला किया जा रहा होता है, उसकी नजरबन्दी को सुरक्षा के नाम पर न्यायोचित ठहराया जाता है हालाँकि सबसे खतरनाक जगह घर ही है।’’1

भीष्म साहनी, स्त्री, स्वतंत्रता, परिवार, सुरक्षा.

Climate change has emerged as one of the most significant global challenges of the 21st century, with far-reaching consequences for environmental stability, agricultural systems, food security, and human nutrition. It has become one of the most pressing global challenges around the whole world, reshaping natural ecosystems and threatening the stability of food systems entirely. Rising global temperatures, altered precipitation patterns, increasing frequency of extreme weather events, and environmental degradation are profoundly disrupting food production, distribution, and accessibility. Environmental changes that are driven by rising greenhouse gas emissions have altered a lot of factors including changing temperature patterns, rainfall distribution cycle, and the frequency of extreme weather events, all of which directly influence food production, access, and nutritional outcomes they are associated with. These disruptions disproportionately affect vulnerable populations, particularly in developing countries, where dependence on climate-sensitive livelihoods is high undermining food security by reducing agricultural productivity, stressing natural resources, increasing food price volatility, and exacerbating social and economic inequalities. These disruptions At the same time, climate change affects the nutritional quality of food and increases vulnerability to malnutrition, particularly among marginalized populations. This article examines the complex relationship between climate change and food security, emphasizing its effects on food availability, access, utilization, and stability along with the interconnected pathways through which climate change impacts the environment, food security, and nutrition. It also explores how climate-induced environmental changes influence nutritional outcomes, dietary diversity, and public health while highlighting the multidimensional nature of the problem and emphasizes the need for integrated, sustainable responses that address both environmental resilience and human well-being. Understanding these interconnected challenges is essential for developing sustainable adaptation and mitigation strategies to ensure global food and nutrition security in the face of a changing climate.

Climate Change, Environment, Food Security, Nutrition. 

  1. Fanzo, J.; Davis, C.; McLaren, R. & Choufani, J. (2018) The effect of climate change across food systems: Implications for nutrition outcomes. Global Food Security, 18, 12–19. https://doi.org/10.1016/j.gfs.2018.06.001 retrieved on 11/02/2025

This research paper explores how social media influencers contribute to the promotion and adoption of sustainable brands in Tier-2 Indian cities. With rising digital penetration and environmental awareness, consumers in emerging urban markets are increasingly exposed to sustainability-related content. However, a significant gap exists between awareness and actual sustainable purchasing behavior. This study analyzes the role of influencer authenticity, credibility, engagement, and local relevance in influencing consumer attitudes toward sustainable brands. Based on secondary data from academic literature, industry reports, and documented case studies, the findings indicate that micro and nano influencers are more effective in Tier-2 cities due to higher trust and community connection. The study highlights key challenges such as greenwashing, price sensitivity, and algorithm dependency, and offers strategic recommendations for brands and policymakers to strengthen sustainable consumption through influencer marketing.

Social Media Influencers, Sustainable Brands, Tier-2 Cities, Influencer Marketing, Green Consumer Behavior, India.

  1. Abacademies Research Organization. (2025) Authenticity and credibility in influencer-driven sustainability messaging. Social Media and Behavior Change Journal, 11(3), 201–225.

आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था में डिजिटल वाणिज्य तथा वित्तीय प्रौद्योगिकी आर्थिक विकास के प्रमुख प्रेरक तत्त्व बन चुके हैं। भुगतान प्रणाली, ऋण-वितरण, निवेश प्रबंधन तथा वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में डिजिटलीकरण ने अभूतपूर्व परिवर्तन किए हैं। भारत में Reserve Bank of India की नियामकीय नीतियाँ तथा National Payments Corporation of India द्वारा विकसित UPI प्रणाली ने डिजिटल लेन-देन को तीव्र, पारदर्शी और सुलभ बनाया है। इस प्रकार आधुनिक वित्तीय संरचना दक्षता, गति और व्यापक पहुँच के आधार पर सुदृढ़ हुई है किन्तु तकनीकी विस्तार के साथ डेटा-सुरक्षा, साइबर अपराध, उपभोक्ता-शोषण, एल्गोरिथ्मिक पक्षपात तथा नैतिक शिथिलता जैसी चुनौतियाँ भी उभरकर सामने आई हैं। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था केवल तकनीकी प्रगति पर आधारित न होकर नैतिक-दार्शनिक आधार से भी निर्देशित हो। भारतीय ज्ञान परंपरा इस संदर्भ में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करती है। मनुस्मृति का “नाधर्मेण धनं कामयेत्” धर्मसम्मत अर्थार्जन की अनिवार्यता प्रतिपादित करता है। कौटिल्य का “कोष मूलो दण्डः” वित्तीय अनुशासन एवं पारदर्शिता पर बल देता है। याज्ञवल्क्यस्मृति व्यापारिक न्याय और निष्पक्षता की स्थापना करती है, जबकि श्रीमद्भगवद्गीता का “लोकसंग्रह” सिद्धांत आर्थिक क्रियाओं को सामाजिक उत्तरदायित्व से जोड़ता है। इस प्रकार प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन आधुनिक फिनटेक तंत्र के लिए नैतिक दिशा-निर्देशक सिद्ध हो सकता है। प्रस्तुत शोधपत्र में संस्कृताधारित आर्थिक सिद्धांतों तथा समकालीन डिजिटल वित्तीय संरचना के मध्य अंतर्संबंध का समालोचनात्मक विश्लेषण किया गया है। निष्कर्षतः यह प्रतिपादित किया गया है कि तकनीकी नवाचार और धर्माधारित आर्थिक दृष्टि के समन्वय से ही एक न्यायसंगत, पारदर्शी एवं मानवोन्मुख डिजिटल अर्थव्यवस्था का निर्माण संभव है।

डिजिटल वाणिज्य, फिनटेक, अर्थशास्त्र, धर्माधारित अर्थनीति, वित्तीय समावेशन, डिजिटल पारदर्शिता.

  1. कामन्दक. कामन्दकीय नीतिसार 1.7.

The Indian Knowledge System (IKS) deals with traditional knowledge and it’s sources, the ancient philosophies, the understanding about science, arts, and the effective methods of teaching and learning that are present since ages. NEP 2020, focuses on the integration of AI and IKS and including IKS in the mainstream education and research along with Artificial Intelligence (AI). The study aims at knowing the extent of awareness among the teachers of higher education in Patna District about the integration of Artificial Intelligence (AI) with Indian Knowledge Systems (IKS). AI as a tool of transformation in the field of education, globally the Indian policy frameworks like the National Education Policy (NEP) 2020 lays emphasis on embedding IKS into the existing curriculum and training the concerned educators in ways by which they can blend traditional knowledge with modern technologies .In the present research work descriptive survey has been done the sample being 150 teachers across disciplines, in three universities of Patna district Maulana Mazharul Haque Arabic and Persian university, Patna University and Aryabhatta Knowledge University the work tends to explore awareness levels, perceived benefits, hurdles and the suggestions for enhanced capacity-building. The findings of the research shows average awareness and significant enthusiasm for IKS-AI synergy, but there are gaps in training and availability of resources. The paper concludes with implications for policy and practice in teacher education.

AI Integration, Indian Knowledge Systems (IKS), Higher Education Teachers, Awareness, Patna District, NEP 2020.

  1. Chatterjee, S. & Bhattacharjee, K. K. (2020) Adoption of artificial intelligence in higher education: A quantitative analysis using structural equation modelling. Education and Information Technologies, 25, 3443-3463.

किसी देश के आर्थिक विकास के पैमानें में सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, घटता हुआ व्यापार घाटा, स्वरोजगार एवं देश में निर्मित प्रतिस्पर्धात्मक उत्पादों एवं सेवाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता हैं। भारतीय पारंम्परिक उत्पादों एवं सेवाओं को देश एवं देश की सीमाओं के बाहर उपभोग योग्य बनाने एवं उचित बाजार वातावरण प्रदान करने हेतु आत्मनिर्भर भारत अभियान जारी हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान देश के सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाने, देश में तकनीकि विकास एवं विस्तार करने, स्थानीय उत्पादों का विस्तार करने तथा समाज में रोजगार प्राप्त करने के स्थान पर स्वरोजगार तथा उद्यमिता का विकास करने में महत्वपूर्ण साबित हुई हैं। अध्ययन के आंकड़े आर्थिक विकास के विभिन्न घटकों में आत्मनिर्भर भारत अभियान की सार्थकता को सिद्ध करते हैं।

आत्मनिर्भरता, आर्थिक विकास, जीडीपी, एमएसएमई, एनपीए.

  1. https://www.imf.org, Accessed on 12/11/2025.

यह अध्ययन पोषण स्थिति और रजोदर्शन की आयु के मध्य संबंध का विश्लेषण द्वितीयक आँकड़ों के आधार पर प्रस्तुत करता है। रजोदर्शन किशोरावस्था का एक महत्वपूर्ण जैविक चरण है, जो प्रजनन क्षमता की शुरुआत को दर्शाता है तथा दीर्घकालिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। अध्ययन का उद्देश्य यह जांचना है कि पोषण संकेतक, विशेषकर बॉडी मास इंडेक्स (BMI) और एनीमिया स्तर, रजोदर्शन की आयु को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। द्वितीयक डेटा स्रोतों से प्राप्त आँकड़ों का वर्णनात्मक सांख्यिकी, सहसंबंध तथा बहुविवरणीय प्रतिगमन विश्लेषण के माध्यम से परीक्षण किया गया। परिणामों से संकेत मिलता है कि उच्च BMI रजोदर्शन की कम आयु से संबंधित है, जबकि अल्पपोषण और एनीमिया जैसी स्थितियाँ रजोदर्शन में विलंब से जुड़ी हो सकती हैं। यह संबंध ऊर्जा संतुलन और हार्मोनल सक्रियता की सैद्धांतिक व्याख्याओं के अनुरूप पाया गया। अध्ययन के निष्कर्ष यह दर्शाते हैं कि किशोरियों की पोषण स्थिति केवल उनके वर्तमान स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके प्रजनन विकास और दीर्घकालिक स्वास्थ्य परिणामों पर भी प्रभाव डालती है। अतः संतुलित पोषण को बढ़ावा देना जनस्वास्थ्य नीति का एक महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए।

रजोदर्शन आयु, पोषण स्थिति, BMI, किशोर स्वास्थ्य.

  1. Biro, F. M.; Greenspan, L. C. & Galvez, M. P. (2010) Puberty in girls of the 21st century. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology, 23(6), 289–294.

किशोर वर्ग की आयु-अवस्था संक्रमण-कालीन आयु अवस्था होती है। मानसिक रूप से अपरिपक्व व्यक्तियों के लिए परिवार व परिवार का समर्थन सबसे कारगर उपचार के रूप साबित होता है। एक स्वस्थ परिवार व अभाव - रहित परिवार में पले - बढ़े बच्चे अपेक्षाकृत अपराध के दुनिया में जाने से बचते हैं। एक किशोर का भविष्य प्रथम दृष्ट्या उसके परिवार द्वारा निर्धारित होता है। किशोर के मन मे आपराधिक मनोवृति न आये इसके लिए जरूरी है की किशोर के साथ मित्रता पूर्ण व्यवहार हो और उनके द्वारा कारित उचित - अनुचित कृत्य में अंतर स्पष्ट कराया जाये। कानूनी तौर पर व सामाजिक तौर पर भी आवश्यक है कि हम किशोरों के प्रति नरमी और ईमानदारी से पेश आये। आपराधिक मनोवृति वाले किशोरों के उपचार में एक स्वस्थ, संगठित तथा शिक्षित परिवार की भूमिका अति  महत्वपूर्ण है। जिसका कारण है, परिवार एक बढ़ते बच्चे का प्रथम विद्यालय है और परिवार के सदस्य किशोर के लिए सबसे प्रभावी शिक्षक होतें हैं। 

आयु, किशोर, परिवार, अपराध, मनोवृति, विधि, उपचार.

  1. https://childdevelopmentinfo.com/ages-stages/, Accessed on 02/10/2025.

यह शोध पत्र अंर्तराष्ट्रीय विश्व व्यवस्था के संदर्भ में भारत की विदेश नीति और सुरक्षा नीति पर केंद्रित है। इसमें भारत की विदेश नीति की प्राथमिकताओं, रणनीतियों और प्रमुख उद्देश्यों का विश्लेषण किया गया है, विशेष रूप से बदलती वैश्विक परिस्थितियों, क्षेत्रीय चुनौतियों और उभरती हुई नीतियों के संदर्भ में। भारत की सुरक्षा नीति, जो एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाती है, में न केवल पारंपरिक सुरक्षा, बल्कि असंवैधानिक और गैर पारंपरिक खतरों का भी समावेश है। इस शोध में यह भी बताया गया है कि भारत की विदेश नीति में सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय शांति, और साझी समृद्धि की अवधारणा कैसे केंद्रीय रही है, और वैश्विक संकटों, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, और महामारी के मद्देनजर भारत ने कैसे अपनी भूमिका को पुनर्निर्धारित किया है। साथ ही, भारत के आसियान, ब्रिक्स, और शंघाई सहयोग संगठन जैसे वैश्विक मंचों पर बढ़ते प्रभाव और सैन्य गठबंधन, व द्विपक्षीय संबंधों की प्रमुखता पर भी विचार किया गया है। यह अध्ययन यह समझने का प्रयास करता है कि भारत की विदेश नीति और सुरक्षा नीति किस प्रकार भविष्य में वैश्विक शक्ति संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है और उसे किस प्रकार अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर रणनीतियों में बदलाव करने की आवश्यकता है।

पारंपरिक सुरक्षा, सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय शांति, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद.

  1. धनानी, रुण (2021) भारत की विदेश नीतिः वर्तमान परिप्रेक्ष्य और चुनौतियाँ, दिल्ली विश्वविद्यालय प्रेस, दिल्ली।

Public service broadcasting plays a vital role in strengthening democratic institutions and promoting human rights. In India, Akashvani, operating under Prasar Bharati, has historically functioned as a medium of inclusive communication and social development. This paper examines the qualitative contribution of Akashvani in protecting and promoting human rights through its educational, participatory, and awareness-based programming. It analyzes initiatives such as Janvani, Mahila Jagat, Yuv Vani, and Jagrukta to assess their role in advancing legal literacy, gender equality, minority rights, and civic engagement. The study argues that Akashvani serves as a bridge between the state and citizens by disseminating information about constitutional rights, welfare schemes, and social justice mechanisms, particularly in rural and marginalized communities. Through multilingual broadcasting and community-oriented formats, it enhances access to information and encourages democratic participation. Despite challenges posed by digital media competition and structural limitations, Akashvani continues to remain a significant platform for rights-based communication in India’s evolving socio-cultural landscape.

Public Service Broadcasting, Human Rights, Development Communication, Legal Literacy, Media and Democracy, Akashvani.

  1. Constitution of India. (1950) Government of India, New Delhi.

Teaching is a profession that involves both academic and social settings in the modern world. Topics related to gender are now part of our curriculum. As a result, a teacher must critically understand the gender related issues. Teachers are change agents who encourage gender equality in the classroom and eradicate stereotypes from society by changing the viewpoints of the younger generations. A teacher develops tactics for creating a gender-friendly attitude based on the lessons they are teaching. As a gender constructivist, a teacher observes classroom practices, adopts new approaches, and, with a shift in perspective, fosters an environment where boys and girls are treated equally both within and outside of the classroom. Educational institutions must develop a program where teachers are educated to be sensitive to gender issues and enable students to overcome the gender stereotypes and prejudices that are prevalent in society in order to promote a positive attitude toward gender issues. This analysis explores the transformative role of teachers as catalysts for gender equality within and beyond the classroom. It examines how teachers can challenge deep-rooted patriarchal norms, break down gender stereotypes, and promote a gender-responsive learning environment. The study highlights that teachers are not merely transmitters of knowledge, but are pivotal agents in shaping student attitudes and, by extension, societal structures. The necessity of developing an inclusive and gender-sensitive educational system is emphasized in this article, along with several steps to assure gender equality.

Teacher, Social change, Gender equality, Gender-sensitization.

  1. Ministry of Women and Child Development, Government of India. (2023) Gender sensitization and women empowerment programs. MWCD, New Delhi.

यह शोध पत्र इक्कीसवीं सदी के हिंदी उपन्यासों में अभिव्यक्त पर्यावरणीय चेतना का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है। आधुनिक हिंदी साहित्य में पर्यावरण विमर्श एक प्रमुख धारा के रूप में उभरा है, जो न केवल पारिस्थितिक संकटों के दस्तावेजीकरण बल्कि उनके सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक आयामों की पड़ताल भी करता है। इस अध्ययन में चयनित समकालीन हिंदी उपन्यासों के माध्यम से यह प्रदर्शित किया गया है कि कैसे साहित्यिक रचनाएँ मानव-केन्द्रित दृष्टिकोण (एंथ्रोपोसेंट्रिज़्म) की सीमाओं का उल्लंघन करते हुए एक अधिक समावेशी पारिस्थितिक चेतना का निर्माण कर रही हैं। पत्र में विकास-विस्थापन के द्वन्द्व, ग्रामीण-शहरी पारिस्थितिकी के अंतर्विरोध, स्त्री-पर्यावरण अन्तसंबंधों तथा आदिवासी पारिस्थितिक ज्ञान जैसे विषयों की पड़ताल की गई है। अंततः, यह पत्र इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि हिंदी का समकालीन उपन्यास पर्यावरणीय नैतिकता के एक नए साहित्यिक ढाँचे के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा रहा है।

हिंदी उपन्यास, पर्यावरण विमर्श, एकोक्रिटिसिज़्म, पारिस्थितिक चेतना, समकालीन साहित्य, इक्कीसवीं सदी.

  1. कुलश्रेष्ठ, म. (2011) शालभंजिका. सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली।

झारखण्ड राज्य निर्माण में मार्क्सवादी विचारक और धनबाद के पूर्व सांसद रहे ए. के. राय (अरुण कुमार राय) का महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने न सिर्फ झारखन्ड आन्दोलन का नेतृत्व किया बल्कि आन्दोलन को स्पष्ट विचारधारात्मक आधार प्रदान किया था। ए. के. राय के प्रयास से खासकर समाज के वंचित वर्ग मजदूरों, किसानों, और विस्थापितों के बीच झारखण्ड राज्य निर्माण आन्दोलन को काफी बल मिला। उन्होंने मार्क्सवादी सिद्धांतों के आधार पर झारखण्ड राज्य निर्माण को जायज ठहराने का प्रयास किया था और इसमे वे सफल भी रहे। ए. के. राय ने ही सबसे पहले झारखण्ड क्षेत्र की तात्कालिन हालात का विश्लेषण करते हुए आंतरिक उपनिवेशवाद की विचारधारा का विकास किया जो झारखण्ड निर्माण के लिये मील का पत्थर साबित हुआ। इस विचारधारा के माध्यम से वे झारखण्ड राज्य निर्माण की आवश्यकता क्यों है? इस पर खुली बहस छेड़ दी। उन्होंने आन्दोलन के प्रमुख कारकांे का वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण किया और असमान विकास, क्षेत्रिय असमानता, विकृत राष्ट्रीयता, जातिगत समस्या को झारखण्ड आन्दोलन का मूल प्रेरक शक्ति माना। 

आंतरिक उपनिवेशवाद, क्षेत्रिय असमानता, विकृत राष्ट्रीयता, दलित क्रांति, जनक्रांति, मार्क्सवादी.

  1. झा, सचिन शेखर; कुंदन के. आर. जे. (2021) इंडियन कामरेड ए. के. राय, नवजागरण प्रकाशन, दिल्ली, पृ. 29।

This study uses data analytics to examine how internship experiences support the development of an entrepreneurial mindset among 234 commerce students in Jamshedpur, Jharkhand. Internships function as experiential learning platforms that connect academic concepts with real business practices. Analytical insights from student data show that practical exposure enhances creativity, innovation, problem-solving, opportunity recognition, and risk-taking abilities. The findings also indicate improvements in employability, confidence, adaptability, and leadership, making students better prepared for entrepreneurial roles. In regions like Jharkhand with limited industrial exposure, internships play a critical role in shaping entrepreneurial thinking within commerce education. The study offers evidence-based suggestions for integrating structured, data-driven internship programs into curricula to strengthen entrepreneurship education and promote innovation-oriented student development.

Data Analytics, Internship Experience, Commerce Education, Entrepreneurial Mindset, Jamshedpur, Jharkhand.

  1. Ali, A.; Selamat, S. M.; Musa, A. H.; Antara, P. M.; Beta, R. M. D. M. & Baharuddin, F. N. (2024) Preparing future entrepreneurs: Fostering innovation through experiential learning in higher education for the demands of the working environment. International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development, 13(3), 3148–3157. https://doi.org/10.6007/IJARPED/v13-i3/22766

प्रस्तुत शोध-पत्र में महिला सशक्तिकरण की अवधारणा का व्यापक विश्लेषण किया गया है। महिला किसी भी राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक संरचना की आधारशिला होती है। यदि महिलाएँ शिक्षित, आत्मनिर्भर और अधिकार-संपन्न हों, तो राष्ट्र का समग्र एवं सतत् विकास संभव है। इस अध्ययन में महिला सशक्तिकरण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भारतीय समाज में उसकी आवश्यकता, सरकार द्वारा संचालित योजनाओं, सशक्तिकरण के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाओं तथा समाधानात्मक उपायों का विस्तार से विवेचन किया गया है। अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि महिला सशक्तिकरण केवल नीतिगत प्रयासों से नहीं, बल्कि सामाजिक मानसिकता में परिवर्तन, समान अवसरों की उपलब्धता तथा शिक्षा एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता के माध्यम से ही संभव है।

महिला सशक्तिकरण, अवधारणा, चुनौतियाँ, समाधान.

  1. अम्बेडकर, भीमराव रामजी (1936/2014) जाति का विनाश. नवयाना प्रकाशन, नई दिल्ली ।

The Government’s digital initiatives, along with the growing use of cellophanes and the internet, are all contributing to the growth in e-commerce in rural India. Local farmers and artisans now have access to new markets thanks to this expansion, but it also faces obstacles like poor digital literacy, a lack of trust in online transactions (which prefer cash on delivery), language barriers, and the need to modify platforms to suit regional requirements. To fully realize its potential, localized content, enhanced logistics, and digital skill training must be prioritized. India’s economy is rapidly changing due to e-commerce, or the buying and selling of goods and services online, particularly in the rural areas of the nation. This study explores the key factors driving India’s expanding e-commerce industry, with an emphasis on the importance of growing internet and smartphone penetration in providing access to online marketplaces. E-commerce is one of India’s most active and promising industries, with enormous potential for growth, according to this study, which is based on secondary sources such as papers, journals, reports, and conference proceedings. Investment in India’s e-commerce industry has significantly increased, and experts predict that this trend will continue. The ASSOCHAM and Forrester joint report, which projects that internet sales will rise from $30 billion in 2016 to $120 billion in 2020 a 51% annual growth rate further emphasizes this trend. This rise is being driven by a number of causes, including changing consumer preferences, increased demand for digital services, and Government initiatives to provide internet access to underdeveloped areas.

E-Commerce,Challenges, Rural India, Government, Digital.

  1. Anjum, B. & Rajesh Tiwari, C. F. A. (2011) Economic and Social Impacts of E-Commerce. International Journal of Computing and Corporate Research, 1(3), 208-215. 

हिंदी के मातृभाषी तथा प्रवासी को हिंदी शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया और अहिंदी भाषी भारतीय तथा विदेशी भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में बहुत बड़ा अंतर होता है। यद्यपि मातृभाषी तथा प्रवासी भारतीयों से भाषा शिक्षण के मुख्य कौशल श्रवण और भाषण अपने परिवार और परिवेश के पड़ोसी तथा परिजनों से ग्रहण किये जाते हैं तथापि उनके वाचन और लेखन कौशल केवल स्कूलों में औपचारिक रूप में सिखाए जाते हैं। द्वितीय या विदेशी भाषा के रूप में शिक्षण में अध्येता को चारों कौशलों का शिक्षण-अधिगम सावधानी और सूक्ष्म शिक्षण प्रविधियों द्वारा अभ्यस्त किया जाना चाहिए वरना उनको भाषा के चरों कौशलों का अधिकार नियमित स्तर पर नहीं लाया जा पाता। अतः जब द्वितीय या विदेशी भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण में अध्येता को हिंदी के स्वर तथा व्यंजन ध्वनियों का शिक्षण उच्चारण स्थान और प्रयत्न के आधार पर वैज्ञानिक तथा भाषाविज्ञान पृष्ठभूमि में होना ज़रूरी है ताकि अध्येता ध्वनियों का सही उच्चारण का अधिकार ग्रहण कर पाते हैं। स्रोत और लक्ष्य भाषाओं में जितना भी व्यतिरेकीपन आ जाए तो अध्येता लक्ष्य भाषा की ध्वनि व्यवस्था का सही उच्चारण ग्रहण करते हैं। ऐसा न होने पर जब शिक्षण कौशलों को व्यवहार में लाया जाता है तब अशुद्धियाँ अधिक पायी जा सकती हैं। प्रस्तुत शोधपत्र में विदेशी भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण-अधिगम में ध्वनियों के श्रवण कौशल से संबंधित अध्ययन किया गया जिसके लिए श्री लंका के 10$ और 11$ सौ विद्यार्थियों का प्रतिदर्श प्रयोग किया गया है। उनके श्रुत लेख अभ्यास से प्राप्त आँकड़े मौलिख हिंदी उच्चारण के साथ तुलनात्मक विश्लेषण किया गया जिससे बोध हुआ कि दोनों भाषाओं की वर्णमालाओं में अधिक समानताएँ हैं फिर भी व्यतिरेकी स्थानों से संबंधित अशुद्धियाँ अधिक होती है। वस्तुतः इसके निष्कर्ष केवल श्री लंका के संदर्भ में प्रस्तुत किये गए हैं लेकिन सामान्यीकरण के आधार पर दुनिया के कहीं भी द्वितीय या विदेशी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ायी जाती है वहाँ इन परिणामों या निष्कर्षों का लागू किया जा सकता है।

भाषा, स्वर-व्यंजन उचकरण, उचारण स्थान, प्रयत्न.

  1. द्विवेदी, कपिलदेव (2019) भाषाविज्ञान एवं भाषाशास्त्र, विश्वविद्यालय प्रकाशन, पो. बॉ 1149, विशालाक्षी, भवन, चौक, वाराणसी।

संयुक्त राष्ट्र संघ के एजेंण्डा 2030 तक के लक्ष्य-17 के विश्व मार्ग के इस यात्रा पर छत्तीसगढ़ राज्य ने भी अपना अथक प्रयास किया है। वर्ष 2015 से 2023 तक की यात्रा में राज्य को अत्यधिक जनसंख्या दबाव, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, संसाधनों की अपर्याप्त व तकनीकी ज्ञान की कमी, सुदूर व वनाच्छादित क्षेत्र के साथ, कोरोना काल में भी छत्तीसगढ़ राज्य ने सराहनीय प्रयास किया और विकास की इस यात्रा में अपना सराहनीय समग्र स्कोर प्रस्तुत किया। इस 8-9 वर्षों में अनेक समस्याओं का सामना करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य ने चुनौतीपूर्वक समग्र स्कोर वर्ष 2023 में 69 अंक प्राप्त कर अग्रणी स्थान प्राप्त किया। इसका पूरा श्रेय वर्तमान 33 जिलों के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र एवं साथ ही साथ छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाए गए योजनाओं को भी जाता हैं। 

संधारणीय विकास, समग्र स्कोर.

  1. Economic Survey (2023-24) Economic & Statistics Directorate Raipur, p 437-466.

हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, जो एशिया, अफ्रीका और ऑस्टेªलिया महाद्वीपों के बीच स्थित है। इसका भौगोलिक विस्तार उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण में दक्षिण ध्रुव तक फैला हुआ है। हिंद महासागर क्षेत्र 21वीं सदी में वैश्विक राजनीति, व्यापार और सुरक्षा का केंद्र बन चुका है। विश्व के लगभग 60 प्रतिशत समुद्री व्यापार और 70 प्रतिशत ऊर्जा आपूर्ति मार्ग इसी क्षेत्र से होकर गुजरते हैं। भारत, अपनी भौगोलिक स्थिति, ऐतिहासिक विरासत और बढ़ती सैन्य क्षमता के कारण, हिंद महासागर में एक निर्णायक शक्ति के रूप में उभर रहा है। हिंद महासागर क्षेत्र भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि और वैश्विक भूमिका का आधार है। भारत हिन्द महासागर क्षेत्र में प्रमुख सुरक्षा प्रदाता एवं प्रथम प्रतिक्रिया कर्ता के रूप में उभर रहा है और क्षेत्रीय स्थिरता व सहयोग को बढ़ावा देने में सक्रिय है। प्रस्तुत शोध पत्र हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की भूमिका, उसकी रणनीतिक तैयारी, संयुक्त सैन्य संरचना, रक्षा कूटनीति और वैश्विक महाशक्ति बनने की प्रक्रिया का समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

महासागर, समुद्री सुरक्षा, महाशक्ति, भू-रणनीति, रक्षा कूटनीति.

  1. भारतीय नौसेना. (2017) भारतीय समुद्री सुरक्षा रणनीति, (हिंदी संस्करण) रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

Women have historically occupied the center of the Indian Knowledge System (IKS), serving as the dynamic force behind India’s societal and intellectual evolution. Recognized by the Ministry of Education as one of the four foundational pillars of IKS, the feminine energy (Shakti) has transitioned from ancient nation-builders and warriors to modern-day pioneers reaching for the moon. This research presents a comparative analysis of the journey of Indian women, highlighting how they have navigated and overcome systemic obstacles, including gender discrimination, financial dependency, and safety concerns. By synthesizing traditional wisdom with modern milestones, the study evaluates the ‘then and now’ of female agency. Incorporating data and frameworks from NITI Aayog and United Nations reports, this paper argues that the survival and revival of India’s heritage are inextricably linked to the empowerment of women. It concludes that the transformation of women’s lives is not just a personal victory but the primary driver for India’s future trajectory. This study further examines the profound psychological shift from ‘resilience’ to ‘leadership,’ illustrating how women are no longer merely surviving societal constraints but are actively redefining them. By analyzing the intersection of traditional values and digital-era opportunities, the research captures a unique moment in history where ancient heritage fuels modern ambition. It emphasizes that the transition from grassroots contributors to global decision-makers is the cornerstone of India’s soft power. Ultimately, this work serves as a testament to the fact that when women progress, they carry the entire ecosystem of the Indian Knowledge System into the future. It calls for a policy-driven approach to safeguard this momentum, ensuring that the ‘pillars’ of our past become the architects of our global tomorrow.

Shakti, Tradition, Evolution, Viksit.

  1. Vaksibhai, D. N. (2025) Examine the Role of Women in IKS and the Gendered Dimensions of Traditional Knowledge. International Journal of Scientific Research in Humanities, 2(2), 38–43.

यह शोधपत्र साहित्य अकादमी और इक्कीसवीं सदी के हिंदी उपन्यासों के आपसी संबंध तथा उनके साहित्यिक, सामाजिक और वैचारिक सरोकारों का समग्र अध्ययन प्रस्तुत करता है। साहित्य अकादमी भारतीय साहित्य की केंद्रीय संस्था के रूप में न केवल साहित्यकारों को सम्मानित करती है, बल्कि समकालीन हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियों, विषय-वस्तु और संवेदनाओं को पहचान दिलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इक्कीसवीं सदी के हिंदी उपन्यासों में सामाजिक परिवर्तन, ऐतिहासिक स्मृति, स्त्री विमर्श, दलित चेतना, भूमंडलीकरण, बाजारवाद, सांप्रदायिकता, पहचान और हाशिए के समुदायों के संघर्ष जैसे विषय प्रमुख रूप से उभरकर सामने आते हैं। इस शोध में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित उपन्यासों जैसे ‘कलि-कथारू वाया बाइपास‘, कितने पाकिस्तान, क्याप, इन्हीं हथियारों से, रेहन पर रग्घू, मिलजुल मन, पोस्ट बॉक्स नं. 203 नाला सोपारा तथा मुझे पहचानो के माध्यम से यह विश्लेषण किया गया है कि किस प्रकार ये रचनाएँ समकालीन समाज की जटिलताओं, अंतर्विरोधों और मानवीय संवेदनाओं को गहराई से अभिव्यक्त करती हैं। शोध का निष्कर्ष यह दर्शाता है कि साहित्य अकादमी द्वारा सम्मानित हिंदी उपन्यास केवल साहित्यिक उपलब्धियाँ नहीं हैं, बल्कि वे समय, समाज और मनुष्य की बदलती चेतना के सशक्त दस्तावेज भी हैं।

साहित्य अकादमी, हिंदी, उपन्यास, पुरस्कार, समकालीन समाज.

  1. सरावगी, अलका (2002) कलि- कथाः वाया बायपास, आधार प्रकाशन, पंचकूला।

सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले धरती के ऊपर जंगल और जंगली जानवरों ने जन्म लिए थे। बाद में इन सब के बीच इंसान आए और धीरे-धीरे जंगल,जानवर,परिंदे आदि घटने लगे लेकिन प्रकृति किसी के साथ अन्याय होने नहीं देती। वह इन जंगली जानवरों को इंसानों के अंदर पनाह दे दिया है। अब इंसानों के अंदर जानवर बढ़ रहे हैं, फलस्वरुप मनुष्य अपने लोलुपता और भौतिक स्वार्थ के पूर्ति हेतु प्रकृति का निर्ममता से दहन कर पर्यावरण को दूषित करके खुद के ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। हमारे चारों ओर की आवरण है पर्यावरण, अर्थात् संपूर्ण सृष्टि का आवरण पर्यावरण कहलाता है जिसके अंदर जीवमंडल, वायुमंडल, बारीमंडल, अश्ममंडल आदि समाहित है। पर्यावरण जीव और उसके चारों ओर उपस्थित भौतिक,रासायनिक,जैविक तथा सामाजिक कारकों का समूह है,जो जीवन और प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। मानव और सभी प्राणियों का अस्तित्व पर्यावरण पर ही निर्भर है इसलिए एक स्वच्छ पर्यावरण ही एक स्वस्थ जीवन का आधार है। पर्यावरण के ऊपर बढ़ती संकट के मुद्दे नजर रखे पर्यावरण की सुरक्षा, संरक्षण तथा विकास के लिए उठाए गए आवाज को पर्यावरण विमर्श कहा जा सकता है। पर्यावरण विमर्श एक बौद्धिक और साहित्यिक चर्चा है,जिसमें प्रमुखतः पर्यावरणीय समस्याएं तथा उनके समाधान पर विचार किया जाता है। हिंदी साहित्य में तमाम विमर्शों के भांति पर्यावरण विमर्श भी एक अति महत्वपूर्ण और बिचार योग्य विमर्श है, क्योंकि अगर पर्यावरण है तो ही हम सबका अस्तित्व है,अस्मिता है और अन्य विमर्श भी है। समकालीन कहानीकारों ने बढ़ती पर्यावरणीय संकट के ऊपर अपने गहन चिंता और चेतना को प्रकट करते हुए पर्यावरण के सुरक्षा,संरक्षण तथा विकास के ऊपर कई सराहनीय कहानियां लिखे हैं जो पर्यावरण विमर्श के महत्व और आवश्यकता को दर्शाती है।

पर्यावरण विमर्श, अस्मिता, भौतिक स्वार्थ, संरक्षण, प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधन, चेतना.

  1. पांडे, रितिका (2023) पर्यावरणीय चेतना एवं जागरूकता से ओतप्रोत हमारा समकालीन हिंदी साहित्य, गीना देवी शोध संस्थान, वॉल्यूम-11, इशू नंबर-4, मई-2023, पृ. 68।

भारत ने अपनी स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष 2047 तक “विकसित राष्ट्र” बनने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। यह लक्ष्य केवल तीव्र आर्थिक वृद्धि तक सीमित न होकर सामाजिक समावेशन, मानव विकास, संस्थागत सुदृढ़ता और सतत विकास जैसे व्यापक आयामों को सम्मिलित करता है। प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य “विकसित भारत 2047” की अवधारणा का आर्थिक, सामाजिक और मानव विकास के दृष्टिकोण से समग्र एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है। अध्ययन में मानव विकास दृष्टिकोण, समावेशी विकास सिद्धांत तथा हालिया राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय आँकड़ों को सैद्धांतिक आधार बनाया गया है। शोध से यह स्पष्ट होता है कि भारत ने सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि, डिजिटल अवसंरचना, सामाजिक कल्याण योजनाओं तथा शिक्षा-स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, किंतु क्षेत्रीय विषमता, आय-असमानता, रोजगार सृजन और पर्यावरणीय चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं। प्रस्तुत शोध-पत्र यह रेखांकित करता है कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य तभी प्राप्त किया जा सकता है जब आर्थिक विकास को सामाजिक न्याय, मानव क्षमताओं के विस्तार और सतत नीतिगत सुधारों के साथ संतुलित किया जाए। 

विकसित भारत 2047, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, मानव विकास, समावेशी विकास, सतत् विकास.

स्वतंत्र भारत में महिलाओं की उन्नति एवं विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। महिलाओं की स्थिति में होने वाले परिवर्तन में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत में महिलाओं का शिक्षित ना होना उनके पिछड़े हुए जीवन का एक कारण है इसलिए महिलाओं की दशा को़ सुदृढ़ करने तथा उन्हें सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान देनेे की अत्यंत आवश्यकता है। सरकार महिलाओं की शिक्षा में भागीदारी को बढ़ाने के लिए कई अभियान या कार्यक्रमों का संचालन कर रही है। उदाहरण के लिए ’’सर्व शिक्षा अभियान’’ और ’’बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’’ अभियान सरकार द्वारा महिलाओं की शिक्षा पर जोर देने वाली योजनाएं हैं। प्रस्तुत शोध के द्वारा इस तथ्य का विश्लेशण किया जाएगा कि किस प्रकार शिक्षा महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक स्तर पर स्वतंत्रता प्राप्त करने में उपयोगी सिद्ध हुई है। उन्हें आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त बनाने में अपना योगदान दिया है। राजनीतिक और वैयक्तिक स्तर पर भी महिलाओं के सशक्तिकरण में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। शिक्षा केवल ज्ञानवर्धन का साधन मात्र नहीं है, यह आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का मूल आधार भी है। यही कारण है कि शिक्षा प्राप्त कर महिलाओं में आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता का विकास हुआ है। अन्याय, लैंगिक पूर्वाग्रहों और असमानताओं को हम बिना महिला सशक्तिकरण के दूर नहीं कर सकते है। महिलाओं को यदि सशक्त नहीं बनाया जाता है, तो वे जीवन में सुरक्षा और संरक्षण का आनंद लेने से वंचित रह जाएगी। सशक्तिकरण महिलाओं को एक सुरक्षित कार्य वातावरण भी प्रदान करता है। महिलाओं के शोशण और उत्पीड़न के खिलाफ सशक्तिकरण के शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य करता है। यह महिलाओं को पर्याप्त कानूनी सुरक्षा प्रदान करने का एक बड़ा साधन है। 

महिला, सशक्तिकरण, शिक्षा, सामाजिक प्रस्थिति.

  1. पूनम (2003) महिला सशक्तिकरण में उच्च शिक्षा की भूमिका, स्वरांजलि पब्लिकेशन, वसुंधरा, गाजियाबाद।

यह शोध हिंदी और खोरठा भाषाओं के वाक्य-विन्यास का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। हिंदी एक मानकीकृत आधुनिक आर्य भाषा है, जबकि खोरठा मुख्यतः झारखंड क्षेत्र में बोली जाने वाली प्रमुख लोकभाषा है, जिसका प्रयोग विशेष रूप से हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह आदि क्षेत्रों में व्यापक रूप से होता है। अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य दोनों भाषाओं की वाक्य-संरचना, पदक्रम, वाक्य-भेद, क्रिया-रूप तथा वाच्य-प्रयोग का भाषावैज्ञानिक विश्लेषण करना है। वाक्य-विज्ञान भाषा विज्ञान की वह शाखा है, जो वाक्य की संरचना, पदों के क्रम और उनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करती है। परंपरागत भारतीय भाषाशास्त्र में वाक्य और पद के संबंध को लेकर अभिहितान्वयवाद तथा अन्विताभिधानवाद जैसे सिद्धांत मिलते हैं, जिनमें वाक्य की संरचनात्मक और अर्थगत सत्ता पर विचार किया गया है। आधुनिक भाषाविज्ञान वाक्य को अर्थ की लघुत्तम पूर्ण इकाई मानता है। इसी आधार पर प्रस्तुत शोध में हिंदी और खोरठा की वाक्यगत संरचना का तुलनात्मक परीक्षण किया गया है। पदक्रम की दृष्टि से दोनों भाषाएँ सामान्यतः कर्ता ़ कर्म ़ क्रिया क्रम का अनुसरण करती हैं। हिंदी में कारक-चिह्न पृथक रूप में प्रयुक्त होते हैं, जिससे पदक्रम अपेक्षाकृत स्थिर रहता है, जबकि खोरठा में कारक-चिह्न शब्द से संयुक्त रूप में भी मिलते हैं, जिससे परंपरागत रूप में पद-परिवर्तन की कुछ स्वतंत्रता दिखाई देती है तथापि हिंदी के निरंतर संपर्क के कारण खोरठा में भी पदक्रम की स्थिरता बढ़ी है। वाक्य-भेद की दृष्टि से दोनों भाषाओं में आकृति, रचना, अर्थ और क्रिया-आधारित वर्गीकरण पाए जाते हैं। सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्यों की संरचना दोनों भाषाओं में समान रूप से मिलती है। अर्थ-आधारित वर्गीकरण जैसे विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक तथा आज्ञावाचक वाक्य दोनों भाषाओं में विद्यमान हैं, यद्यपि रूप-प्रयोग में स्थानीय भिन्नताएँ दृष्टिगोचर होती हैं। क्रिया-प्रयोग की दृष्टि से भी कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य की संरचनाएँ दोनों भाषाओं में मिलती हैं। हिंदी में सहायक क्रियाएँ ‘है, था, होगा’ आदि रूपों में प्रयुक्त होती हैं, जबकि खोरठा में ‘हइ, हतो, होइत’ जैसे रूप प्रचलित हैं। निषेध चिह्न ‘नहीं’ (हिंदी) और ‘नाय’ (खोरठा) दोनों भाषाओं की भिन्न संरचनात्मक पहचान को स्पष्ट करते हैं। अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि हिंदी और खोरठा की वाक्य-संरचना में मूलभूत समानता होने के बावजूद रूपात्मक और ध्वन्यात्मक स्तर पर स्पष्ट अंतर मौजूद हैं। हिंदी के मानकीकरण और प्रशासनिक प्रभाव ने खोरठा के वाक्य-विन्यास को भी प्रभावित किया है। यह तुलनात्मक अध्ययन न केवल क्षेत्रीय भाषाओं की संरचनात्मक समझ को समृद्ध करता है, बल्कि भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्संबंधों को भी स्पष्ट करता है।

 वाक्य-विन्यास, भाषा, वाक्य-भेद, वाच्य.

  1. तिवारी, भोलानाथ (2022) भाषाविज्ञान, किताब महल, इलाहाबाद, पृ. 1। 

प्रस्तुत शोध पत्र में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं की भूमिका तथा निर्णय-निर्माण प्रक्रिया का समग्र एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के पश्चात ग्रामीण शासन व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी किस प्रकार विकसित हुई है और इसका लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ा है। शोध से यह तथ्य उभरकर सामने आता है कि पंचायती राज संस्थाएँ महिलाओं के लिए राजनीतिक सहभागिता का एक प्रभावी मंच प्रदान करती हैं, जिससे उनकी राजनीतिक जागरूकता, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में निरंतर वृद्धि हुई है। अध्ययन यह भी दर्शाता है कि महिला आरक्षण नीति के परिणामस्वरूप महिलाओं का प्रतिनिधित्व संख्यात्मक रूप से बढ़ा है, किंतु निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया में उनकी वास्तविक और स्वतंत्र भूमिका अब भी अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक बाधाओं से प्रभावित है। पितृसत्तात्मक मानसिकता, अशिक्षा, आर्थिक निर्भरता तथा पारिवारिक हस्तक्षेप जैसी समस्याएँ महिलाओं की प्रभावशीलता को सीमित करती हैं। शोध निष्कर्षतः यह प्रतिपादित करता है कि पंचायती राज में महिलाओं के वास्तविक सशक्तिकरण हेतु केवल संवैधानिक आरक्षण पर्याप्त नहीं है, बल्कि सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण के समन्वित प्रयास भी अनिवार्य हैं।

पंचायती राज, महिला, राजनीति, आरक्षण.

  1. अग्रवाल, बी. (2010) ग्रामीण भारत में लैंगिक शासन और महिला भागीदारी. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली।

हिन्दी सिनेमा जिसे आमतौर पर बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है जिसका विकास निरन्तर जारी है परन्तु वर्तमान में महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी दौर से गुजर रहा है। दशकों तक भारतीयों का मनोरंजन करने के बावजूद यह अब कई गंभीर चुनौतियों से गुजर रहा है। भारतीय सिनेमा 100 वर्षों से अधिक का गौरवशाली इतिहास रखता है। इसने न केवल भारतीय संस्कृति को आकार दिया है बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है। कोविड-19 महामारी के बाद दर्शकों की मनोरंजन की आदतें तेजी से बदली हैं। वे अब घर बैठे ही ओटीटी प्लेटफार्म पर उच्च गुणवता और विविध कंटेट देख सकते है, जिससे सिनेमा घरों में भीड़ कम हो गई है। इसके बाद भी सिनेमा की सफलता आसमान छू रही है। साहित्य और सिनेमा भारत सहित विश्व में सामाजिक परिवर्तन के आधार रहे हैं। साहित्य और सिनेमा का सूत्रपात केवल मनोरंजन के लिए नहीं हुआ है, समाज की अच्छी-बुरी घटनाओं का बहीखाता होता है साहित्य और सिनेमा। सिनेमा और साहित्य समाज की अच्छाई और बुराई को आम जनता तक सुलभ भाषा में पहुंचाने का अच्छा माध्यम हैं। यह लोगों को जागरूक करने के साथ-साथ उनकी बुराई को दूर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हैं। बीसवीं सदी में बनी फिल्में ‘तीसरी कसम‘ व ‘गोदान‘ आदि ने समाज में अच्छी छाप छोड़ी हैं। यदि भारतीय सिनेमा के अतीत पर गौर करे तो पायेंगे कि हमारे यहाँ का सिनेमा साहित्य के साथ चलने की कोशिश कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद के दौर से ही शुरू कर दिया था।

सिनेमा, भारतीय, चुनौतियाँ, साहित्य, मनोरंजन.

  1. अग्रवाल, उज्ज्वल (2012) कथाकार कमलेश्वर और हिंदी सिनेमा. राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 412। 

This research paper analyzes the trend of crimes against Scheduled Castes in Chhattisgarh, based on data from the National Crime Records Bureau (NCRB) for the years 2017 to 2022. Crimes against Scheduled Castes also have a deep historical context. The main objective of this research paper is to examine the changes in the number of incidents, the number of victims, and the crime rate under various crime heads registered under the SC/ST (Prevention of Atrocities) Act. The analysis of the data reveals that the total number of registered cases has consistently increased during this period, and there has been no decline in atrocity cases. A large number of serious cases, including murder, rape, riots, and cases under the POCSO Act, have been registered against members of the Scheduled Caste community, indicating an extremely alarming level of crime. This research paper also discusses the proper implementation of the law and ensuring social justice.

Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Crime trends, Chhattisgarh, Atrocities Act.

  1. Govind Rao, S. (2019) Implementation of the SC/ST (Prevention of Atrocities) Act: Challenges and gaps in the Indian policing system. Journal of Social Justice and Empowerment, 5(2), 45-62.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भारतीय विद्यालयी शिक्षा प्रणाली में एक संरचनात्मक परिवर्तन का प्रस्ताव रखा है, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की स्कूली शिक्षा से जोड़ना एक प्रमुख पहल के रूप में उभरता है। पारंपरिक रूप से भारतीय शिक्षा व्यवस्था में अकादमिक और व्यावसायिक शिक्षा के बीच एक स्पष्ट विभाजन रहा है, जिसके कारण कौशल-आधारित शिक्षा को सामाजिक मान्यता और पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाए। इस संदर्भ में प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य विद्यालयी शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा के समावेशन की अवधारणा, आवश्यकता और व्यवहारिक पक्षों का विश्लेषण करना है। यह अध्ययन विश्लेषणात्मक एवं वर्णनात्मक शोध पद्धति पर आधारित है, जिसमें नीति दस्तावेजों, शैक्षिक रिपोर्टों तथा द्वितीयक स्रोतों का गहन अध्ययन किया गया है। शोध में यह स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत, इंटर्नशिप, स्थानीय कौशलों का समावेशन तथा उद्योग-शिक्षा सहयोग जैसे प्रावधान विद्यार्थियों की रोजगारपरकता, आत्मनिर्भरता और कौशल विकास को सशक्त बना सकते हैं। अध्ययन यह भी दर्शाता है कि व्यावसायिक शिक्षा का सफल क्रियान्वयन केवल पाठ्यक्रम सुधार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके लिए प्रशिक्षित शिक्षकों, अधोसंरचना, सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन और प्रभावी कार्यान्वयन तंत्र की आवश्यकता है। निष्कर्षतः, यह शोध प्रतिपादित करता है कि विद्यालयी स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा का समावेशन न केवल शिक्षा को अधिक समावेशी और व्यावहारिक बनाता है, बल्कि भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश को आर्थिक सशक्तिकरण में परिवर्तित करने की दिशा में एक निर्णायक कदम सिद्ध हो सकता।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, विद्यार्थी, शिक्षा.

  1. Tilak, J. B. G. (2018) Education and Development in India: Critical Issues in Public Policy. Palgrave Macmillan,  London.

वर्तमान वैश्विक, तकनीकी एवं सामाजिक परिवर्तनों के युग में नेतृत्व की अवधारणा में व्यापक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। पारंपरिक नेतृत्व मॉडल, जो मुख्यतः अधिकार, नियंत्रण एवं आदेश-प्रधान दृष्टिकोण पर आधारित थे, आज के गतिशील संगठनों की आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। आधुनिक संगठनों को ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जो न केवल परिणामोन्मुख हो, बल्कि मानवीय मूल्यों, सहभागिता एवं संवेदनशीलता को भी समान महत्व दे। इसी संदर्भ में प्रस्तुत शोध पत्र “नेतृत्व का नया गणितः 3-म् मॉडल” पर केन्द्रित है, जिसमें नेतृत्व को दक्षता, प्रभावशीलता तथा संवेदनशीलता के समन्वित दृष्टिकोण से विश्लेषित किया गया है। इस शोध का मुख्य उद्देश्य यह अध्ययन करना है कि 3-म् मॉडल किस प्रकार संगठनात्मक प्रदर्शन, कर्मचारी संतुष्टि एवं नेतृत्व की प्रभावशीलता को प्रभावित करता है। 

नेतृत्व, सहानुभूति, कार्यान्वयन, नैतिकता, 3म् मॉडल, संगठनात्मक व्यवहार.

  1. Bass, B. M. & Avolio, B. J. (1994) Improving Organizational Effectiveness through Transformational Leadership. Sage Publications, California.

प्रस्तुत अध्ययन छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा संभाग की पंचायती राज संस्थाओं में चयनित महिला प्रतिनिधियों की कार्यशैली तथा निर्णय-निर्माण में उनकी प्रभावशीलता का विश्लेषणात्मक अध्ययन है। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए संवैधानिक आरक्षण ने उनकी संख्यात्मक उपस्थिति को तो सुदृढ़ किया है, किंतु उनकी वास्तविक भूमिका, कार्यशैली तथा निर्णय-निर्माण में प्रभावशीलता अब भी अध्ययन का महत्वपूर्ण विषय बनी हुई है। इस शोध में यह विश्लेषण किया गया है कि महिला प्रतिनिधि किस सीमा तक पंचायत बैठकों में सक्रिय भागीदारी करती हैं, विकास योजनाओं के चयन एवं क्रियान्वयन में उनकी भूमिका कितनी प्रभावशाली है तथा निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में वे कितनी स्वतंत्रता से कार्य कर पा रही हैं। अध्ययन हेतु सरगुजा संभाग की चयनित ग्राम पंचायतों की महिला सरपंचों एवं पंचों को न्यादर्श के रूप में चयनित किया गया। प्राप्त आँकड़ों के सांख्यिकीय विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि अधिकांश महिला प्रतिनिधियों की कार्यशैली मध्यम से उच्च स्तर की है, किंतु सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ एवं पारिवारिक निर्भरता उनकी पूर्ण प्रभावशीलता को सीमित करती हैं। अध्ययन के निष्कर्ष महिला सशक्तिकरण की दिशा में नीति-निर्माण हेतु महत्वपूर्ण संकेत प्रदान करते हैं।

पंचायती राज, महिला, कार्यशैली.

  1. Agarwal, B. (2010) Gender and green governance: The political economy of women’s presence within and beyond community forestry. Oxford University Press, Noida.

घेरंड संहिता, योग के प्राचीन और प्रमाणिक ग्रंथों में से एक है, जिसमें सप्तसाधन (शोधन, दृढ़ता, स्थैर्य, लघुता, प्रत्यक्ष, निर्लिप्त एवं सिद्धि) के माध्यम से योगी के पूर्ण विकास का वर्णन किया गया है। इनमें से प्राणायाम को अत्यंत महत्वपूर्ण साधना माना गया है। इस अध्ययन में प्राणायाम की परिभाषा, उसके प्रकार, विधि, लाभ तथा दार्शनिक और शारीरिक प्रभावों का विश्लेषण किया गया है। घेरंडसंहिता में वर्णित आठ प्रकार के प्राणायाम; सूर्यभेदी, उज्जायी, सीत्कारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और केवली का वर्णन तथा उनके वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक महत्व को विवेचनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि प्राणायाम के नियमित अभ्यास से न केवल शरीर शुद्ध होता है, अपितु मन की स्थिरता, एकाग्रता और आध्यात्मिक उन्नति भी संभव होती है। इस प्रकार घेरंड संहिता में वर्णित प्राणायाम आज के वैज्ञानिक युग में भी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन के लिए अत्यंत प्रासंगिक है।

प्राणायाम, शीतली, भ्रामरी, केवली, घेरंड संहिता.

  1. घेरंड. (2016) घेरंड संहिता. (हिंदी अनुवाद) चौखम्भा संस्कृत संस्थान, वाराणसी।

भारत जैसे विकासशील देश में बाल स्वास्थ्य एक अत्यंत महत्वपूर्ण सामाजिक एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य विषय है। जन्म से लेकर छह वर्ष तक की आयु बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील मानी जाती है। इस आयु वर्ग में यदि बच्चों को पर्याप्त, संतुलित एवं पोषण युक्त आहार न मिले तो कुपोषण, अल्पविकास, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी एवं दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा समेकित बाल विकास सेवाएँ (ICDS) योजना के अंतर्गत पूरक पोषण कार्यक्रम (Supplementary Nutrition Programme- SNP) संचालित किया जा रहा है।

पूरक पोषण, बाल स्वास्थ्य, कुपोषण.

  1. भारत सरकार (2024) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ, मार्गदर्शिका, भारत सरकार, दिल्ली।

कार्टून एक चाक्षुष माध्यम है जो पाठकों को न केवल आकर्षित करता है, बल्कि राजनीतिक विषयों पर संचार स्थापित करके जागरूक भी करता है। समाचारपत्रों में राजनीतिक कार्टूनों के चित्रणों की राजनीतिक संचार में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कार्टूनों के माध्यम से राजनीतिक संचार की जाती है, यह राजनीतिक जागरूकता, आलोचनात्मक सोच और सत्ता के खिलाफ चुनौती को बढ़ावा देते हैं। गैमसन और स्टुअर्ट (1992) ने अपने अध्ययन में पाया कि राजनीतिक कार्टून सार्वजनिक संवाद को आकार देते हैं। कार्टून जटिल राजनीतिक मुद्दों के सरलीकृत लेकिन प्रभावशाली चित्रण प्रस्तुत करते हैं, जिससे वे व्यापक पाठकों के लिए सुलभ हो जाते हैं। भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक संचार को व्यक्त करने के महत्वपूर्ण साधन के रूप में समझा जा सकता है। इसी परिदृश्य में पटना से प्रकाशित चार प्रमुख समाचारपत्रों हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर और प्रभात खबर में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान प्रकाशित कार्टूनों का अध्ययन किया गया है। इस शोधपत्र का सैद्दांतिक आधार फ्रेमिंग सिद्धांत और एजेंडा सेटिंग सिद्धांत है। समाचारपत्रों में प्रकाशित कार्टूनों का संदर्भ, पात्र और उनकी पहचान, आकार-प्रतीक-दृश्य भाषा, पाठ-संवाद -विडंबना, हास्य-व्यंग-अतिश्योक्ति, दृश्य संरचना और शारीरिक भाषा जैसे आधार पर विश्लेषण किया गया है। 

राजनीतिक कार्टून, राजनीतिक संचार, बिहार विधानसभा चुनाव, हिन्दी समाचारपत्र, दृश्य संचार.

  1. Ball-Rokeach, Sd Jd (1998) A theory of media power and a theory of media use: Different stories, questions, and ways of thinkingd,  Mass Communication & Society, 1(1–2), 1998, 5–40? https://doi.org/10.1080/15205436.1998.9676394.

Pre-service teachers operate within demanding teacher education environments that require them to meet rigorous academic expectations while simultaneously engaging in school-based practicum experiences. The intersection of these responsibilities frequently generates significant stress, which can adversely affect psychological well-being, learning engagement, and professional development. This systematic review synthesizes empirical evidence on academic- and practicum-related stress experienced by pre-service teachers. The findings indicate that intensive coursework, assessment pressure, time constraints, classroom management challenges, evaluation anxiety, and supervisory relationships are among the most persistent sources of stress. While similar stress patterns are evident across international contexts, structural and cultural factors—particularly within developing education systems shape the intensity and manifestation of these stressors (Harmsen et al., 2018; Othman & Sivasubramaniam, 2019). Overall, the review underscores the need for institution-level strategies to better support pre-service teachers’ well-being.

Pre-service Teachers, Academic Pressure, Practicum Stress, Teacher Preparation, Systematic Review.

  1. Aspinwall, L. G., & Taylor, S. E. (1997) A stitch in time: Self-regulation and proactive coping. Psychological Bulletin, 121(3), 417–436. https://doi.org/10.1037/0033-2909.121.3.417

The Integrated Teacher Education Programme(ITEP) in our country is a revolutionary 4-year Programme under the N.E.P.2020, which is the bold step towards preparing 21st century teachers based on a holistic multidisciplinary, competency-based curriculum, inclusiveness, experiential learning, reflective practice techniques, integration, and continuous and comprehensive evaluation. It integrates general education with vocational teacher training. It was piloted by the N.C.T.E in 50 institutions from 2023-24 and will be expanded to 500 institutions from 2025 to 2030. The total credits are 240 (50% general and 50% vocational courses), and the internship Programme is typically scheduled for 20 to 25 weeks to prepare world-class teachers by 2030. It also focuses on challenges such as implementation gaps, quality, infrastructure, rural and regional languages, to ensure educational quality and equity in teacher education. The teacher training models of Norway, Britain and the U.S.A. are leading in the world. The Norwegian teacher education model is known as Initial Teacher Education (ITI) which is a five year integrated master’s program which is fully based on integrated research-based, practice-oriented, experiential, inclusive education and digital competency framework. It helps teachers in general digital competence, practical training. It is the teachers here who establish the education system at the forefront in the world. The UK model of teachers education known as Initial Teacher Education (ITE) or Initial Teacher Training (ITT) emphasizes a more flexible, practical, reflective practice policy framework and research-based pedagogy that balances professionalism within a decentralized, diverse, and practice-focused landscape. The United States’ teacher education model is based on adaptability. Its decentralized nature promotes technology and innovation. This model is more flexible, professionally developed, innovation-oriented, competency-based, and inclusive. Teachers are trained with priority given to local experience. It is based on elementary, middles and secondary level models of education and is a practical model based on applied research. The teacher education model of India is uniform, that of Norway is research-oriented, that of Britain is practice-oriented and that of the United States is flexible. The Indian model emphasizes competency-based reflection, whereas the Norwegian model emphasizes research, autonomy, and leadership, while the UK focuses on practice leadership. The United States model follows the theme of outcome-based and data-driven. All models emphasize equity and digital competence.

ITEP, Norway, Teacher Education, Models, Approach.

  1. Alam, M. A. (2024) Transforming Teacher Education: NEP 2020 on ITEP. IEJTE.633588, Indian e-Journal on Teacher Education (IEJTE), Special Issue (October), 475-483. ISSN: 2320-7566. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.30515.85289, Accessed on 02/06/2025.

भारतीय संविधान के निर्माण में डॉ. बी. आर. आम्बेडकर की भूमिका एवं 26 नवम्बर, 1949 का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत लेख में संविधान निर्माण में डॉ. आम्बेडकर को शामिल किये जाने के कुछ अनछुए पहलू, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा भारत की आजादी के समय संविधान सभा के गठन की तात्कालिक परिस्थितियों का सूक्ष्म वर्णन किया गया है। वर्ण व्यवस्था से ग्रसित भारतीय समाज में सामजिक न्याय सुनिश्चित किये जाने के लिए डॉ. आम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से अभूतपूर्व प्रयास किये जिनका उल्लेख संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में परिलक्षित होता है।

संविधान, आम्बेडकर, संविधान सभा, संविधान दिवस, विधि दिवस.

  1. Granville Austin: The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation; Oxford University Press (Twenty-ninth impression 2017), p. 16

Green accounting, also known as environmental or sustainability accounting, has evolved from an academic novelty to a critical corporate and national mandate. This broad field incorporates environmental principles into traditional financial accounting frameworks to determine the true economic impact of organizational and national investments. Green accounting, which quantifies and values natural resource depletion, pollution costs and ecological benefits, is a more accurate representation of long-term economic performance than traditional metrics such as GDP. Green accounting is a dynamic management tool that aims to capture the long-term sustainability of economic activities by accounting for environmental externalities that are frequently overlooked in traditional accounting. Its primary goal is to broaden the scope of performance measurement, ensuring that nature’s “hidden” costs such as air and water pollution, soil erosion, and biodiversity loss are reflected in financial reports. It is increasingly seen as a pillar of the “3 P’s”: People, Profitability, and the planet. Green accounting still has a lot of obstacles to overcome. Inconsistent reporting across various industries and nations is frequently caused by the absence of standardized global frameworks. Clean air and aesthetically pleasing natural beauty are examples of non-market goods that are difficult and subjective to value. A lack of specialized knowledge and high implementation costs may discourage small and medium-sized businesses (SMEs) from adopting. Green accounting serves as the bridge between economic growth and environmental stewardship.

Green Accounting, Environment, Obstacles, Adopting, Economic Growth.

  1. De Meyer, P. & Claes, J. (2018) An overview of process model quality literature: The comprehensive process model quality framework. arXiv preprint arXiv:1808.07930v2. https://arxiv.org/pdf/1808.07930v2, Accessed on 16/11/2025, 

This article critically examines how the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (POCSO) frames age of consent and treats adolescent romantic and sexual behaviour. It analyses statutory provisions, judicial trends, and institutional practices to identify tensions between protective aims and adolescents’ evolving autonomy. Using doctrinal review, case law synthesis, and policy analysis, the study highlights how strict liability, mandatory reporting, and the absence of close in age exceptions can criminalise consensual adolescent relationships, disrupt education, and stigmatise young people. The paper assesses empirical consequences in school and family settings and compares alternative legal models that employ graduated consent or statutory defences. It argues for calibrated reforms clear prosecutorial guidelines, age bands or close in age exemptions, capacity assessments, and restorative responses that balance safeguarding with respect for adolescent agency. Recommendations target lawmakers, courts, schools and child protection agencies to reduce unintended harms while preserving robust protections for children.

Age of Consent, Adolescent Sexuality, Pocso Act 2012, Age Exemption, Mandatory Reporting, Juvenile Justice.

  1. Bhattar, R. (2025, August 6) POCSO vs teen romance: As SC reviews age of consent, NCRB data shows 9 out of 10 youth get acquitted. ThePrint. https://theprint.in/judiciary/pocso-vs-teen-romance-as-sc-reviews-age-of-consent-ncrb-data-shows-9-out-of-10-youth-get-acquitted/2711024/, Accessed  on 10/09/2025.

India’s health policy has evolved from a focus on basic public health in the post-independence era to a modern approach emphasizing universal health coverage, digital innovation, and comprehensive care. Despite progress, large gaps remain in equity, access, quality, and financing. NEP-2020 is big reforms Indian education system but enrolment ration is decreasing in upper education level. 93% enrolment ration in primary education, 77.4% in secondary education, 56.2% in higher secondary education and 28.4% in higher education in 2023-24. We can say that only some students can take higher education in India. Government of India has started many schemes and plans for removing of unemployment and poverty in India but unemployment rate 5.2% in April 2025 and poverty rate 21.9% in 2011-12 is remaining in India. Problems of income inequality is also present in Indian society, the top 10% of Indians earns over 55% of national income, the top 1% earns 22% of national income and the bottom 50% earn only 13% of national income. So, we can say that inclusive growth, human development and social equity is very poor in India. There are Government should make policies for promoting inclusive growth, human development and social equity in India. This paper is based on secondary data. 

Inclusive Growth, Human Development, Poverty, Inequality, Gender, Social Justice. 

  1. Bharti, N. K.; Chancel, L.; Piketty, T. & Somanchi, A. (2024) Income and wealth inequality in India, 1922–2023: The rise of the billionaire raj, Working Paper No. 2024/09, World Inequality Lab, Paris, France.

यह शोध पत्र बिहार के कृषि क्षेत्र में हुए परिवर्तनकारी विकास का एक व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जिसका श्रेय मुख्य रूप से 2008 से लागू की गई कृषि रोड मैप श्रृंखला को दिया जाता है। पत्र इन रोड मैप के क्रमिक विकास, उनके उद्देश्यों और बिहार की कृषि उत्पादकता, फसल विविधीकरण और संबद्ध क्षेत्रों पर उनके प्रभाव का गहन मूल्यांकन करता है। बिहार के सकल राज्य मूल्य वर्धन में कृषि का योगदान लगभग 19.9 प्रतिशत से 24 प्रतिशत के बीच है और यह राज्य की लगभग आधी आबादी को रोजगार प्रदान करता है, जिससे इस क्षेत्र का महत्व स्पष्ट होता है। पत्र में SWOT विश्लेषण के माध्यम से क्षेत्र की अंतर्निहित शक्तियों, कमजोरियों, अवसरों और खतरों की विस्तृत पहचान की गई है। इसके अतिरिक्त, यह कृषि रोड मैप के पूरक के रूप में कार्य करने वाली प्रमुख सरकारी नीतियों जैसे बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज -2025, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना और PMFME योजना के प्रभाव की भी जांच करता है। अंत में, यह पत्र किसान उत्पादक संगठनों की बढ़ती भूमिका पर प्रकाश डालता है और बिहार के लिए एक स्थायी और समृद्ध कृषि भविष्य सुनिश्चित करने हेतु भविष्य की दिशा प्रस्तावित करता है।

कृषि-आधारित उद्योग, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना, खाद्य प्रसंस्करण, सरकारी नीतियाँ, सतत् विकास.

  1. शर्मा, आर.  (2025) बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विकास और संभावनाएं. अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक अध्ययन जर्नल, 7(2), 45-52।

The paper seeks an overview of the renewed demands among certain communities of ‘oneness’ as the basis for re-organization to backward groups, and recent moves by the Government such as a troubled domicile policy and expanding reservation caps to a level of 77% that has further identity exchanges. As we identify such patterns in the state, the Paper pursues to examine the ongoing Cultural Revival trends in the state and their impacts on widening the existing cleavages of the society. Besides, the Paper attempts to revisit the socio-cultural background of such communities and understand the root cause behind such demands. Highlighting the role of the State, existing regional parties and tribal organizations to such demands, the most important aspect of the paper is to realize the future of such demands, steps taken to materialize their grievances, generated outcomes and appeasement politics related to it.

Cultural revivalisms, Political mobilization, Political participation, Mass mobilization, Political Identities.

  1. Tilin, L. (2011) Questioning Borders: Social Movements, Political Parties and the Creation of New States in India; Asia Pacific Affairs, 84(1) 67-81.

The discourse on “Good Governance” in India has historically oscillated between colonial bureaucratic inheritances and modern technocratic interventions. However, a critical examination of the Arthashastra reveals that the conceptual underpinnings of the modern welfare state surveillance, data-driven administration, and accountability, are indigenous to the Indian Knowledge System (IKS). This paper argues that contemporary E-Governance initiatives, such as the Unified Payments Interface (UPI) and the National Education Policy (NEP) 2020, are not merely administrative modernizations but are, in effect, digital manifestations of Kautilyan statecraft. By juxtaposing Kautilya’s Dandaniti (science of Government) with modern Algorithmic Accountability and the Saptanga theory with the vision of Viksit Bharat @2047, this study establishes a normative continuity between ancient Rajdharma and modern constitutionalism. Specifically, it analyzes how the Kautilyan metaphor of “fish moving underwater” finds its resolution in the transparency of blockchain and Direct Benefit Transfers (DBT). Through a doctrinal and comparative methodology, the paper posits that integrating Anvikshiki (critical inquiry) into the administrative framework is essential for transforming India into a knowledge economy, bridging the gap between the Mauryan Janapada and the digital citizenry of the 21st century.

Arthashastra, Indian Knowledge Systems (IKS), E-Governance, Algorithmic Accountability, NEP 2020, Viksit Bharat.

  1. Weber, Max (1978) Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology, Guenther Roth and Claus Wittich eds, University of California Press, Oakland.

हिंदी सिनेमा में बरसात हमेशा से ही एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। बरसात के मौसम को फिल्मों में खूबसूरती से चित्रित किया गया है और इस मौसम से जुड़े गीतों ने दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाई है। यह केवल मौसम परिवर्तन का प्रतीक नहीं है बल्कि जुनून, पीड़ा, पुनर्मिलन, वियोग, संघर्ष, विरह, अकेलेपन, प्रेम और उदासी जैसी भावनाओं को गहराई से व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम भी है। हिंदी सिनेमा में बरसात के   दृश्यों ने सौंदर्यबोध को निखारा है व पात्रों के आंतरिक संघर्षों और कहानी के भावनात्मक प्रवाह में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बरसात को भारतीय संस्कृति में अक्सर नवीकरण, शुद्धिकरण और भावनात्मक उत्थान के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। बरसात का प्रयोग नायक और नायिका के बीच के रिश्ते को एक नए आयाम में लाने के लिए किया जाता है। बरसात के माध्यम से पात्रों की भावनात्मक स्थिति और उनकी आशाओं को दर्शाया जाता है। बरसात का सबसे प्रमुख चित्रण हिंदी सिनेमा में प्रेम और रुमानियत के साथ जुड़ा हुआ है। बारिश में भीगे पात्र अक्सर अपने प्रेम को व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं जो एक गहरे भावनात्मक बंधन को दिखाता है।

हिंदी सिनेमा, बरसात, प्रेम, मौसम, गीत.